पुणे : महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून राज्यात सत्तारूढ झालेल्या शिवसेनेने ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी सत्ता काबीज केलीय. कोल्हापूर जिल्ह्यातील खानापूर ग्रामपंचायत जिंकून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांना धक्का दिलाय तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी शिरकाव केलाय. राज्यातील सत्तेचा खालपर्यंत झिरपत जाणारा प्रभाव मागील वेळी जसा भाजपच्या बाबतीत पाहायला मिळाला होता तसा तो यावेळी शिवसेनेच्या बाबतीत पाहायला मिळतोय.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील खानापूर या आपल्या मूळ गावातील ग्रामपंचायतीची निवडणूक आपल्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे हे ओळखून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतः त्यामध्ये लक्ष घातलं होतं. इतकंच काय त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना हाताशी देखील धरलं होतं. पण शिवसेनेच्या प्रकाश अबिटकरांनी इथं बाजी मारली. पुणे जिल्ह्यातील खेड शिवापूर या पुणे-बँगलोर महामार्गालगत असल्याने महत्व प्राप्त झालेल्या गावातील सत्ताही शिवसेनेने राष्ट्रवादीकडून खेचून घेतली. शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश कोंडे यांच्या पॅनेलने इथं 11 पैकी नऊ जागांवर विजय मिळवला आहे.
सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील शेटफळे, घरनिकी, तळेवाडी, लेंगरेवाडी, देशमुखवाडी आणि धावडवाडी या ग्रामपंचायती तर खानापूर तालुक्यातील माहुली, नागेवाडी, खंबाले, पारे, रेणावी, देवेखिंडी, भडकेवाडी आणि दंडुळगाव या ग्रामपंचायती शिवसेनेने जिंकल्यात. शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांनी यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावलीय. तर सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव मतदारसंघातील शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांनी ल्हासुर्णे , मंगळापूर, किन्ही आणि कटापुर या ग्रामपंचायती नव्याने जिंकल्यात.
मोठी बातमी! सरपंचपदाची आरक्षण सोडत कधी? हसन मुश्रीफांचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले...
मराठवाडा आणि कोकणात शिवसेनेची पाळंमुळं सुरुवातीपासून पसरलीत. पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र शिवसेनेचा तोंडवळा शहरी पक्ष म्हणूनच राहिलाय. मात्र, राज्याचं मुख्यमंत्रीपद काबीज केल्यावर शिवसेनेने त्या सत्तेचा उपयोग करत आता इथंही हातपाय पसरायचं ठरवलंय. अर्थात महाविकास आघाडी म्हणून अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा फायदाही शिवसेनेला होतोय.
ज्या पक्षाची राज्यात सत्ता असते त्या पक्षाकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा कल असतो हे नेहमीच दिसून आलंय. सत्तेची उब मिळवण्याचा प्रयत्न ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेवर निवडून जाणाऱ्यांचा जसा असतो तसाच सत्तेचा उपयोग करून आपला पाया विस्तारण्याचा प्रयत्न राज्यातील सत्ताधारी पक्षही करत असतो. शिवसेनेच्या बाबतीतही हेच दिसून येतंय.