मुंबईः महाराष्ट्रात जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर विधेयक मंजूर करण्यासाठी आज विधान परिषद आणि विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत जीएसटी विधेयकाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर, विविध राज्यांमध्ये विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

 

संबंधित बातमीः जीएसटी म्हणजे काय?


 

मुंबई महापालिकेची स्वायत्तता अबाधित राखली जाणार असेल तर जीएसटीला शिवसेनेची हरकत नसेल, अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरेंनी दिली आहे. दरम्यान याआधी आसाम, बिहार, झारखंड राज्यात जीएसटी विधेयक मंजूर झालंय. मात्र महाराष्ट्राच्या या अधिवेशनात काय निर्णय होतो, याकडे नजरा लागल्या आहेत.

 

संबंधित बातमीः राज्यसभेनंतर GST विधेयक लोकसभेतही मंजूर


 

जीएसटीमुळे देशभर केवळ एकच करप्रणाली लागू होणार असून इतर सर्व करप्रणाली मोडकळीस पडणार आहे. जीएसटी 1 एप्रिल 2017 पासून लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. गरिबांना जीएसटीचा फायदा सर्वाधिक होणार आहे. गरिबांना आवश्यक असणाऱ्या कोणत्याच गोष्टीवर कर बसणार नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.

 

संबंधित बातमीः GST विधेयक मंजूर झाल्यास नक्की काय होईल? वस्तू स्वस्त होतील की महाग?


 

जीएसटी म्हणजे महापालिकांची सत्ता हिरावण्याचा डाव- राज ठाकरे

 

जीएसटीआडून राज्यातल्या महापालिकांची स्वायत्तता हिरावण्याचा डाव असल्याचं मत  दोन्ही ठाकरे बंधूंनी व्यक्त केलं. मुंबई पालिकेची स्वायत्तता अबाधित राहण्याच्या अटीवर सेनेनं जीएसटीला पाठिबा देण्याची तयारी दाखवलीय. दरम्यान पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी ठाण्यात आलेल्या राज ठाकरे यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर संशय घेतला.
जीएसटीची करप्रणाली योग्य आहे, पण त्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातल्या सर्वच पालिकांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या झाल्याने त्यांना केंद्राकडे हात पसरावे लागतील, अशी भीती दोन्ही ठाकरे बंधूंनी व्यक्त केली.