Yavatmal News : वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी गोधणी शिवारातील शासनाने संपादीत केलेल्या शेतजमिनीचा वाढीव मोबदला न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मिळाला नाही. त्यामुळे महिला शेतकर्‍यांनी न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन कार्यालयावर जप्ती आणली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांची खुर्ची बाहेर काढण्यात आली होती. मात्र उपजिल्हाधिकार्‍यांनी वकीलांशी चर्चा करून मुदत मागीतली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आलेली जप्तीची नामुष्की टळली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश आणले...पण,
यवतमाळ येथील ज्योती अग्रवाल यांची गोधणी शेतशिवारात 2 हेक्टर 42 आर आणि 35 आर शेती आहे. शेतजमीन वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. शासनाने जमीन संपादीत केल्यानंतर लाभार्थ्यास केवळ दहा लाखांचा मोबदला दिला. मुळात केंद्र शासनाच्या नियमानुसार दोन हजार शंभर रुपये चौरस मीटरप्रमाणे लाभार्थ्यास मोबदला मिळणे अपेक्षित होते. याबाबत दुजाभाव करण्यात आल्याने लाभार्थ्यांनी नागपूरच्या दिवाणी न्यायालयात धाव घेत न्यायाची मागणी केली. त्यावर दिवाणी न्यायालयाचे पीठासिन अधिकारी पुंडलिक दुणेवार यांनी या प्रकरणात दुजाभाव झाल्याचे म्हणत नियमानुसार मोबदला देण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर अग्रवाल यांनी येथील दिवाणी न्यायालयातून मोबदल्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश आणले.
दोन महिन्याचा कालावधी मागितल्याने जप्ती टळली
हा आदेश न्यायाधीश लक्ष्मीकांत बीडवाईक यांनी पारित केला होता. 60 कोटींचा मोबदला मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी यापूर्वी ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 15 डिसेंबर 2021ला जप्ती आणली होती. यावेळी भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी सविता चौधर यांनी दोन महिन्याचा कालावधी मागितल्याने जप्ती टळली. यावेळी अर्जदार ज्योती अग्रवाल, अ‍ॅड. राजेंद्र काठोरी, आणि बेलीफ मंगेश वागूलकर उपस्थित होते.
महत्वाच्या इतर बातम्या