महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वात आधी मुंबईच्या आरेमधील मेट्रो कारशेडला स्थगिती देण्यात आली. यानंतर बुलेट ट्रेन रोखण्याची चर्चा सुरु झाली. पाणी पुरवठ्याच्या योजना रेखल्याचा आरोप झाला. मग मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचं नामकरण बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाने झालं. त्यानंतर ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवारच्या कामाला ब्रेक लावला. आता ठाकरे सरकारने विविध समित्यांवरील अशासकीय नियुक्त्या रद्द करत फडणवीस सरकारला धक्का दिला आहे.
फडणवीस सरकारने दूध संघांवर 26 अशासकीय सदस्य नियुक्त केले होते. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागातील सल्लागार आणि दक्षता समित्यांवरील नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. अन्न नागरी पुरवठा विभागातील चार जणांच्या अशासकीय नियुक्त्या तर दर नियंत्रण समितीवरीलही चार सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहे.
ठाकरे सरकार फडणवीस सरकारच्या विविध योजनांना थांबवणार असेल तर मग शासन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे याचं काय होणार? दरवेळी नवं सरकार आलं की जुन्या सरकारच्या योजना अशा बासनात गुंडाळून ठेवल्या जाणार का? पूर्वीच्या सरकारने योजनेवर खर्च केलेल्या पैशाचं काय असे अनेक प्रश्न आहेत.