मुंबई : येत्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष हा बिनविरोध निवडून येत असल्याची आतापर्यंत सभागृहाची परंपरा आहे. त्यामुळे पाच जुलै रोजी होणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फक्त महाविकास आघाडीतर्फे एक उमेदवार असणार की सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी भाजप निवडणूक लढवणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. हे पद आपलालाच मिळावं यासाठी काँग्रेसमधील प्रमुख नेत्यांनी लॉबिंग सुरु केली आहे.
या आधीचे विधानसभा अध्यक्षपदी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले होते. पण त्यांची वर्णी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी लागल्याने त्यांनी आपला राजीनामा दिला होता. त्यामुळे गेली काही महिने रिक्त असणाऱ्या या जागेसाठी आता निवडणूक होणार हे स्पष्ट झालं आहे. महाविकास आघाडीमध्ये ही जागा कोणत्या पक्षाला मिळणार यावरुनही मतमतांतरे होती. आता ते पुन्हा काँग्रेसकडेच राहणार असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.
विधानसभेतील संख्याबळ महाविकास आघाडी सरकारच्या बाजूने आहे. महाविकास आघाडीकडे सध्या 171 इतकं संख्याबळ आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडीचा उमेदवार हा अधिकच्या मताने अध्यक्ष होईल असा दावा मंत्री नवाब मलीक यांनी केला आहे.
विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसकडून संग्राम थोपटे यांचे नाव आघाडीवर आहे तर पृथ्वीराज चव्हाणही या पदासाठी दिल्लीत प्रयत्न करत असल्याची चर्चा काँग्रेसच्या वर्तुळात आहे. त्यामुळे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात अध्यक्ष पदाची निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे. राज्यपालांनी देखील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून याबाबत विचारणा केली आहे.
महाविकास आघाडीचे संख्याबळशिवसेना - 56राष्ट्रवादी - 53काँग्रेस - 43तीनही पक्षांचे मिळून - 152
महाविकास आघाडीला पाठिंबा असलेले पक्षबहुजन विकास आघाडी - 3समाजवादी पार्टी - 2प्रहार जनशक्ती पार्टी - 2माकप - 1शेकाप - 1स्वाभिमानी पक्ष - 1क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी - 1अपक्ष - 8
एकूण - 171
विरोधकांकडे असलेले संख्याबळभाजप - 106जनसुराज्य शक्ती - 1राष्ट्रीय समाज पक्ष - 1अपक्ष - 5एकूण - 113
तटस्थमहाराष्ट्र नवनिर्माण सेना - 1एमआयएम - 2
महत्वाच्या बातम्या :
- कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबियांना मदत देण्याबाबत सहा आठवड्यांत राज्यांना निर्देश द्या: सर्वोच्च न्यायालय
- ABP Majha Exclusive : कोविडचे दुर्मिळ दुष्परिणाम; किडनीची कार्यक्षमता 90 टक्क्याने मंदावली!
- शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास होणार तीन वर्षांचा कारावास; राज्याच्या नवीन कृषी कायद्यात तरतूद