नवी दिल्ली : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे, त्यांना सरकारने आर्थिक मदत द्यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. ही रक्कम किती असावी हे सरकारने ठरवावं आणि येत्या सहा आठवड्यात तशा प्रकारचे निर्देश राज्यांना द्यावेत असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच या संबंधी मार्गदर्शक तत्वांची एक यादी तयार करावी असंही सांगिंतलं आहे.
कोरोना मृतांच्या कुटुंबियांना चार लाखांची आर्थिक मदत देण्यात यावी अशा आशयाची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. यामध्ये मदतीची रक्कम किती असावी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिले नसून ती रक्कम सरकारने ठरवावी असं सांगितलं आहे. याबाबत केंद्र सरकारने येत्या सहा आठवड्यांत राज्यांना निर्देश द्यावेत असंही सांगितलं आहे.
कोरोना मृतांच्या वारसांना चार लाख रुपये देण्यात यावे अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर मत मांडताने केंद्र सरकारने हा विचार अव्यवहारिक असल्याचं सांगितलं होतं. मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत जर दिली तर राज्यांची आर्थिक तिजोरी रिकामी होईल असंही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं. त्यावर आता अशा प्रकारची आर्थिक मदत ही त्या मृतांच्या कुटुंबियांचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
केंद्र सरकारने कोरोनामुळे मृत पावलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याचं जाहीर केलं होतं. पण अद्याप तशी कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या ;