मुंबई : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा तापला असतांना, हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडून सर्वच पद्धतीने प्रयत्न केले जात आहे. दरम्यान, अशात राज्य सरकारकडून आता मागासवर्ग आयोगाला (Maharashtra State Backward Class Commission) देखील सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यात (Pune) राज्य मागासवर्ग आयोगाची (State Backward Classes Commission) आज बैठक पार पडली. आजच्या बैठकीत मराठा समाजासह, ओबीसी आणि इतर खुल्या प्रवर्गातील जातींमधील मागासलेपणाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. जवळपास 20 निकष आजच्या बैठकीत निश्चित झाले.
राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा समाज, ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहे. त्याशिवाय, धनगर समाजाकडूनही आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक पार पडली.
>> राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत कोणते निर्णय झाले?
> ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील सर्व समाज घटकांचे आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणासाठीचे निकष एकसमान असतील असा धोरणात्मक निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
> याचा अर्थ सर्व सामाज घटकांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण मोजण्याचे निकष एकच असणार आहे.
> हे निकष आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
> सर्व मिळून एकूण 20 निकष असणार आहेत.
> या निकषांच्या आधारे प्रश्नावली निश्चित होईल आणि दहाच दिवसात सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार.
> त्यासाठी एक लाखाहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामाला लावण्यात येईल.
> घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण होणार.
> सर्वेक्षणाच्या कामासाठी जिओ टॅगिंगचा (Geo Tagging) उपयोग करण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्वेक्षणाची वैधता वाढेल.
> साधारणपणे दोन महिन्यात हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा मानस राज्य मागास आयोगाने व्यक्त केला आहे.
आयोगाला पुरेशा निधी नाही?
जेव्हा-जेव्हा राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा समोर येतो, त्यावेळी मागासवर्ग आयोगाबाबत निर्णय घेण्यात येतात. तर, राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून उचलण्यात येणारी पाऊलं ऐनवेळी उचलण्यात येतात असे आरोप करण्यात येतो. विशेष म्हणजे, 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर मागील दोन वर्षांत राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. सोबतच, अपेक्षित यंत्रणा देखील पुरवण्यात आली नाही. पण, मनोज जरांगे पाटलांच्या रुपाने मराठा आंदोलनाने जोर पकडल्यानंतर राज्य सरकारकडून आता मागासवर्ग आयोगाला सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे.तर, आयोगाच्या सदस्यांच्या मते या सर्वेक्षणाला किमान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ लागू शकतो. पण, जरांगे यांनी सरकारला फक्त 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे.