ST Workers Strike : जपळपास 50 दिवसांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचारी या दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा युक्तावाद झाला. राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचारी यांच्या वकिलांनी आज न्यायालयात आपली बाजू मांडली. उच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली. आज कोणतेही निर्देश देण्यात आले नाहीत. या प्रकरणावर बुधवारी दुपारी 2:30 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर न्यायालयानं नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीकडून आज प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला. पण संपकरी कामगार संघटना या प्राथमिक अहवालावर समाधानी नाही. अहवालात विलिनीकरणाबाबत कोणतंही ठोस आश्वासन दिलेलं नाही. आम्ही विलिनीकरणाच्या मुद्याचा करू, याचा अर्थ काय? असा सवाल संपकरी याचिकाकर्त्यांनं कोर्टात उपस्थित केला. शाळा, महाविद्यालयं आता पुन्हा सुरू झालीत, खेडेगावात एस.टी. सेवा अद्याप बंद असल्यानं विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होतोय. त्यांच्या शिक्षणातील अडथळा दूर व्हावा असं वाटत नाही का? असा सवाल यावेळी हायकोर्टाने संपकरी संघटनेला विचारला.
संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात बाजू मांडली. ते म्हणाले की, विलणीकरणाच्या मुद्यावर आत्तापर्यंत 54 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. मी लोकांच्या वतीनं न्यायालयात प्रश्न मांडत आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब हे तोडगा काढताना दिसतच नाहीत, ते फक्त अल्टिमेटम देत आहेत. अनेकांवर बदल्यांची व बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे.
अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे -
महामंडळानं कर्मचा-यांना दिलेली पगारवाढ, भत्ते या गोष्टी आर्थिकदृष्ट्या कामगारांच्या हिताच्या आहेत.
सेवा जेष्ठतेनुसार कर्मचा-यांना पगारवाढ तसेच थकीत वेतनही देण्यात आलेलं आहे.
ही पगारवाढ सर्वसाधारण राज्य सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणेच आहे.
समितीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत सारा आर्थिक भार राज्य सरकारकडून वाहिला जाईल.
मराठी लाईव्ह न्यूज सुपरफास्ट पाहा ABP Majha वर, मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मनोरंजन, क्रिकेट, देश-विदेशातील प्रत्येक बातमी सर्वात आधी एबीपी माझावर Live