Maharashtra ST Employee Salary : मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला (ST Employee Salary) पगाराचा तिढा लवकरच सुटणार आहे. कर्मचाऱ्यांना सवलतीचे 220 कोटी रुपये आणि अतिरिक्त 100 कोटी रुपयांचा निधी सरकार महामंडळाला (Maharashtra State Road Transport Corporation) महिन्याच्या सुरुवातीलाच देणार आहे. एकूण 320 कोटी रुपये वेतनासाठी सरकारकडून अग्रीम देण्यात येणार, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत करण्यात येणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी ही दिलासा देणारी बातमी आहे.
तारीख उलटून गेल्यानंतरही पगार न झाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण पसरलं होतं. महामंडळाकडून अर्थ विभागाला (Finance Ministry) या संदर्भात पत्र (Letter) लिहिण्यात आले होते. त्यानंतर अर्थ, परिवहन आणि महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसटीकडून 29 विविध प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात, ज्यात ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींसारख्या सवलतींचा समावेश आहे.
पगारासाठी अर्थ विभागाकडे थकित रकमेची मागणी
एसटी महामंडळाकडून पगारासाठी अर्थ विभागाकडे (Finance Ministry) थकित असलेल्या एक हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी 360 कोटी रुपये मिळायला हवेत. मात्र प्रत्यक्षात तेवढी रक्कम दरमहा मिळत नसल्याने महामंडळाकडून अर्थ विभागाला एक पत्र लिहित थकित रक्कम मागितली होती. मात्र अर्थ विभागाकडून एसटी महामंडळाला (MSRTC) आधी दिलेल्या रकमेचा हिशोब देण्यास सांगितले आहे. एसटी आंदोलनावेळी दर महिन्याला 7 ते 10 तारखेमध्ये पगार करण्याचे आश्वासन सरकारने कोर्टात (Court) दिले होते. मात्र दर महिन्यात पगाराला उशीर (Salary Delay) होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. सोबतच महामंडळावर संघटनांकडून कोर्टाच्या अवमानाच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारवर अवलंबून राहू नका
तर दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारवर अवलंबून राहू नका, अशा आशयाचे पत्र प्रधान सचिवांनी एसटी महामंडळाला लिहिले आहे. सध्याच्या उत्पन्नात वाढ करत महामंडळ स्वयंपूर्ण करण्याचा सरकारचा सल्ला या पत्रातून एसटी महामंडळाला देण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे.
सरकारला आपल्या वरचा आर्थिक भार कमी करायचा असेल तर फक्त अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन बरगे यांनी केले. उपाययोजना आखल्यास यापुढे कर्मचाऱ्यांची असलेली प्रलंबित वेतनवाढ यासह सर्व प्रश्न निकाली निघतील आणि एसटीचा विस्तार होऊन ग्रामीण भागातील प्रवाशांची गैरसोय दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वासही बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :