Non Teaching Staff Agitation : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय विद्यापीठ आणि पदवी महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे (Non Teaching Staff) आंदोलन तात्पुरते स्थगितकरण्यात आले आहे. दरम्यान, आजपासून शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या कामावर पुन्हा रुजू होणार आहेत. पूर्णपणे सातवा वेतन लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे आणि रिक्त जागेवर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पद भरणे अशा विविध मागण्यांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आंदोलन सुरु होते.
शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना बसत होता फटका
राज्यभरात आपल्या विविध मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालय त्यासोबतच पदवी महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 2 फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनामध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पदवी परीक्षा त्यासोबतच बारावी बोर्ड परीक्षेच्या कामावर सुद्धा बहिष्कार टाकला होता. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारल्यानंतर त्याचा मोठा फटका शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना बसत होता. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांची बैठक देखील झाली. मात्र त्यात लेखी आश्वासन अथवा शासन निर्णय जारी न केल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरुच ठेवले होते.
शासन निर्णय जारी करण्यासाठी 10 मार्च पर्यंतची मुदत
मागील काही दिवसांपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन सुरु होते, तर दुसरीकडे बारावी बोर्ड लेखी परीक्षा सुरु झाल्याने बोर्ड परीक्षेदरम्यान कामाचा सर्व ताण शिक्षकांवर येत आहे. आता आपल्या मागण्या लेखी स्वरुपात मान्य करण्यासंदर्भात राज्य शासनाला संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यासाठी 10 मार्चपर्यंतची मुदत राज्य शासनाला शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनाने दिली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा एकदा अकरा मार्चपासून हे आंदोलन सुरु केले जाणार आहे
प्राचार्य, शिक्षक हवालदिल
तर बारावी बोर्डाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांवर कुठल्याही प्रकारचा परिणाम होणार नसल्याचं स्पष्टीकरण मुंबई बोर्डाकडून देण्यात आलं होतं. अनेक महाविद्यालयातील प्रात्यक्षिक परीक्षा वेळेत पूर्ण झाल्या असून महाविद्यालयांना पूर्णपणे सहकार्य केलं जाईल असं मुंबई बोर्डाकडून सांगण्यात आलं. मात्र कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य बोर्डाकडून मिळत नसल्याने प्राचार्य, शिक्षक हवालदिल झाल्याचे पाहायला मिळाले.
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय?
- महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा
- महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता द्यावी
- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
इतर महत्वाच्या बातम्या