Maharashtra Politics : शिवसेनेचे नेते खासदार विनायक राऊत(Vinayak Raut) यांनी केलेल्या आरोपांवर खासदार राहुल शेवाळे (Rahul Shewale) यांनी उत्तर दिले आहे. विनायक राऊत यांनी खासदारांना न्याय दिला नाही. त्यांनी आम्हाला आमच्या विचारांविरोधात भूमिका मांडण्यासाठी सांगितले असल्याचा आरोप राहुल शेवाळे यांनी केला. खासदार राहुल शेवाळे यांच्यासह 12 खासदारांनी शिंदे गटात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. या 12 खासदारांच्या पत्रानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी शेवाळे यांची शिवसेना लोकसभा गटनेतेपदी निवड झाल्याचे जाहीर केले.
बंडखोर खासदार राहुल शेवाळे यांनी सांगितले की, गेले दोन अडीच वर्ष विनायक राऊत यांनी आम्हाला आमच्या विचारसरणी विरोधातली भूमिका मांडण्याचा आदेश दिले होते. खासदारांना न्याय मिळवून देण्यात गटनेत्याची भूमिका महत्त्वाची असते. पण ती भूमिका बजावण्यात विनायक राऊत अयशस्वी ठरले. त्यामुळे आम्ही सर्व खासदारांनी मिळून गटनेतेपदाचा निर्णय घेतला असल्याचे शेवाळे यांनी सांगितले.
गटनेत्याची निवड ही विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांना करण्याचा अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाचे आधीचे निकालही हेच सांगतात. आम्ही कुठलंही नियमबाह्य काम केले नसल्याचा दावाही शेवाळे यांनी केला. लोकसभेतील पक्षाचे कार्यालय हे शिवसेना पक्षाचे आहे. ते कुठल्याही गटाचे नसल्याचे शेवाळे यांनी स्पष्ट केले.
विनायक राऊत यांनी काय आरोप केले होते?
लोकसभेत शिवसेनेच्या गटनेतेपदी शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय आधीच ठरवण्यात आला होता. शिंदे गटाच्या खासदारांनी 19 जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली. मात्र, लोकसभा सचिवालयाने त्याआधीच जाहीर केलेल्या गटनेत्यांच्या यादीत राहुल शेवाळे यांच्या नावाचा समावेश असल्याचा आरोप शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी केला होता. गुरुवारी पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा आरोप केला.
शिंदे गटाच्या खासदारांनी 19 जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली होती. पण लोकसभा सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेली यादी 18 जुलै रोजीची असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. लोकसभा सचिवालयाने 19 जुलै रोजीच्या तारखेचे एक परिपत्रक काढले. या परिपत्रकात गटनेतेपदाच्या यादीत राहुल शेवाळे यांच्या नावाचा समावेश होता. त्यामुळे शेवाळे यांची नेमणूक आधीच ठरवण्यात आली होती असा आरोपही राऊत यांनी केला. लोकसभा सचिवालयाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. पक्षाचे प्रमुख गटनेतेपदाची निवड करतात. त्यासाठीचे पत्रही दिले जाते. माझ्या निवडीचेही पत्र लोकसभा अध्यक्षांना दिले होते. लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले.