मुंबई : शनिवारी, 30 सप्टेंबर रोजी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) यांची वर्षा बंगल्यावर तब्बल दोन तास एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. अचानक झालेल्या या बैठकीमुळे अनेक चर्चांना उधाण आले. या बैठकीनुसार, पितृपक्षानंतर एक महत्त्वाचा निर्णय होणार असल्याची चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यातील तिन्ही वरिष्ठ नेत्यांची शनिवारी एक महत्त्वाची बैठक वर्षा बंगल्यावर पार पडली. या बैठकीमध्ये सध्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा सुरू असलेला पक्षाबाबतचा संघर्ष तसेच, आमदार अपात्रता प्रकरण, मंत्रिमंडळ विस्तार आणि 12 आमदार नेमणूक प्रकरणी चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
आमदार अपात्रतेवर काय चर्चा झाली?
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नुकताच आमदार आपात्रतेच्या प्रकरणात कधी सुनावणी घ्यायची याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. मात्र, आता या प्रकरणात कायदेशीर पेच प्रसंग निर्माण झाला त्याला राज्य पातळीवर कशाप्रकारे तोड द्यायचं याची चर्चा झाल्याची 'एबीपी माझा'ला विश्वसनीय सूत्रांनी माहिती दिली आहे.
आमदार अपात्रतेबाबत कायदेशीर पेच प्रसंग टाळण्यासाठी एका 'लॉं फर्म'ची देखील नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची आणि राज्यातील विधी विभागाची सांगड घालून कशाप्रकारे व्यूहरचना असावी याबाबत देखील चर्चा झाली आहे. यासोबतच शिंदे गटातील आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत देखील चर्चा झाली असल्याची विश्वसनी सूत्रांना माहिती दिली आहे.
फडणवीस वरिष्ठांशी चर्चा करणार?
पुढील आठवड्यात दिल्लीमध्ये भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची रविवारी बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत महाराष्ट्रातून भाजपचे प्रमुख असणारे देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. तत्पूर्वी राज्यातील या महत्त्वाच्या विषयासंदर्भामध्ये देवेंद्र फडणवीस वरिष्ठांशी देखील चर्चा करू शकतात. त्या अनुषंगानेदेखील बैठक पार पडल्याची शक्यता आहे.
'एबीपी माझा'ला मिळालेल्या विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार पितृपक्षाच्या पंधरवड्यानंतर राज्यात सरकार एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने शनिवारी पार पडलेली बैठक आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचा दिल्ली येथे जाणं महत्त्वाचं मानलं जात आहे. त्यामुळे आता रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार होणार , रखडलेले पालकमंत्री पदाचा वाटप होणार की सरकार आणखी काही वेगळा निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचा लक्ष लागले आहे.