Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्राच्या संत्तासंघर्षावर सात न्यायाधीशांचं घटनापीठ निर्णय देणार की पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याची सुनावणी होणार याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया प्रकरण लागू होणार का, त्यानुसार निर्णय देता येणार का यावर गेल्या तीन दिवसांपासून दोन्ही बाजूंकडून युक्तीवाद जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. त्यानंतर आता या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी दोन्ही बाजूंकडून काय युक्तीवाद झाला हे पाहूयात,
कपिल सिब्बल यांनी आज काय युक्तीवाद केला?
मविआ सरकार कायदेशीर असतानाही पाडलं गेलं.
सध्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत,आता मागे कसं जाणार?
नंतर शिंदेंच्या बहुमत चाचणीवेळी मतदान झालं, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवेळीही मतदान झालं.
ठाकरे सरकार पडल्यानंतर दोन वेळा मतदान झालं.
16 आमदारांना देण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसा टाळण्यासाठी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव.
पक्षांतर बंदीच्या दहाव्या सूचीनुसार बहुमत, अल्पमत असा काही मुद्दा नसतो.
बहुमत नसेल तरी तुम्ही अपात्र ठरू शकता, आम्ही 34 होतो याला अर्थ नाही.
एकच बचाव, म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण. त्यामुळेच शिंदे गटाला ही याचिका सुरू राहायला नकोय.
हा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही, आम्ही अजूनही हरलेलो नाही. हा मुद्दा वारंवार पुढे येईल, भविष्यात अशा पद्धतीने अनेक सरकारं पडतील.
लोकशाहीसाठी हे घातक आहे, त्यामुळे याला केवळ चर्चात्मक मुद्दा म्हणू नका. दहाव्या सूचीचा आधार घेऊन सरकारं पडू देऊ नका.
शिवसेनेच्या व्हीपचं उल्लंघन बंडखोरांनी केलं, अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडलं गेलं. कायद्यानं निवडून आलेलं सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा
वापर होऊ नये
घटना वेगानं घडत असल्यानं वस्तुस्थिती पाहून निर्णय, गुवाहाटीत बसून सरकार चालवू शकत नाही. लोकांना विकत घेतलं गेलं, सरकार पाडलं गेलं.
गुवाहाटीत बसून नोटिसा बजावल्या गेल्या. केवळ अविश्वास या मुद्द्यावरून अध्यक्षांना हटवता येत नाही.
नोटिशीमध्ये अध्यक्षांवरील आरोपांचा उल्लेख असावा. अध्यक्षांबाबत हे सर्व मुद्दे नबाम रेबिया प्रकरणात लागू नाहीत.
शिंदे गटाच्या अॅड. मनिंदर सिंह यांचा युक्तिवाद
संपूर्ण लोकशाही निवडणुकांवर आधारित असून निवडणुका घेणे हा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार आहे. म्हणूनच आमदारांचा अधिकार काढता येणार नाही.
शिंदे गटाच्या अॅड. महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद
एकदा का अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर त्यांना कारवाईचे अधिकार आहेत का?
उपाध्यक्षांनी नोटिशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.नोटिशीवर नंतर कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे त्या नोटिशीचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही.
उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती, म्हणूनच सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या.
याच कोर्टात राज्य सरकारनं त्यांना सुरक्षा पुरवली.
मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचा जेठमलानी यांच्याकडून दाखला.मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष सारखाच.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही.
लोकशाही टिकवण्यासाठी, घटनेतील तरतुदींनुसार बहुमत चाचणीची गरज.
बहुमत चाचणीत यशस्वी होणार नाही या जाणीवेनंतर ठाकरेंचा राजीनामा.
ही बातमी वाचा :