मुंबई : महाराष्ट्रत राजकीय संकट ओढावलेलं असतानाच मागील चार दिवसात हजारो कोटी रुपयांचे सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, चार दिवसात 250 जीआर तर या आठवड्यातील पाच दिवसांत 280 सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
जीआर हा प्रत्यक्षात विकासाशी संबंधित कामांसाठी तिजोरीतून निधी उपलब्ध करुन देण्याची परवानगी देणारा अनिवार्य आदेश आहे.
पाच दिवसात 280 जीआर24 जून - 58 जीआर23 जून - 57 जीआर22 जून - 54 जीआर21 जून - 81 जीआर20 जून - 30 जीआर
खरंतर एकनाथ शिंदे यांची बंडखोरी 21 जून रोजी सकाळी समोर आली. पण महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेनेचे सहकारी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला जणू काही आधीच कुणकुण लागली होती. त्यामुळेच की काय या पक्षामधील मंत्र्यांमध्ये आपापल्या विभागामध्ये जीआर जारी करण्याची जणू स्पर्धाच सुरु झाली.
सर्वाधिक जीआर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री असलेल्या विभागांनी जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. तर शिवसेनेच्या कोट्यातून मंत्री असलेले आणि सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झालेल गुलाबराव पाटील यांच्या पाणी पुरवठा विमागाने 17 जून रोजी 84 जीआर जारी केले होते. ज्यातील बहुतांश आदेशांमध्ये निधीची मंजुरी, प्रशासकीय वेतन आणि विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचा समावेश आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने जीआर जारी करण्याचा जो धडाका लावला आहे, त्याचा भाजपने विरोध केला आहे. अल्पमतात दिसणाऱ्या उद्धव ठाकरे सरकारकडून बिनदिक्कतपणे जारी करण्यात आलेल्या जीआरचा आढावा घेऊन त्यावर बंदी घालण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.
21 आणि 22 जून या दोन दिवसात 135 जीआरसत्ता बदलाची चाहूल सर्वात आधी प्रशासनाला लागते असं म्हणतात. मंत्रालयाला दोन दिवसात तशी जाणीव झाल्याचं दिसतं. मंगळवार (21 जून) आणि बुधवार (22 जून) अशा दोन दिवसांत तब्बल 135 शासन निर्णय निघाले. यामध्ये सर्वाधिक जीआर पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण विभागाचे आहेत. नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी आणि कोल्हापुरी, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या अंदाजपत्रकीय किंमती दीडपट करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. एका दिवसाचे कामाचे आठ तास गृहीत धरले तर प्रत्येक नवव्या मिनिटाला एक जीआर जारी झाला आहे.