नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण आज सुनावणीसाठी आलं नाही. त्यामुळं घटनापीठापुढे होणारी सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. या प्रकरणावर आता सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. पण सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा निवृत्त होत आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण आता नव्या सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणीसाठी येईल.
गुरुवारी पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ गठीत होऊन निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीबद्दल निर्णय देणे अपेक्षित होतं. पण अद्याप या घटनापीठाची रचना नाही. या आधीही ही सुनावणी चार वेळेला पुढे ढकलली गेली आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा (CJI NV Ramana) यांनी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपावलं होतं, आणि या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्देशानंतरही हे प्रकरण अद्याप कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट नाही. ही अशा प्रकारची दुर्मिळ घटना म्हणावी लागेल.
सरन्यायाधीश एस व्ही रमणा (CJI NV Ramana) हे या 26 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी महाराष्ट्राचेच न्यायमूर्ती उदय लळित ((Justice Uday Lalit) हे सरन्यायाधीश होणार आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीश रमणा यांच्या निवृत्तीपूर्वी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लागण्याची आशा आता मावळली आहे.
निवडणूक आयोगाला निर्देश
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आणि त्याच्या चिन्हावर दावा केला असून त्यावर निवडणूक आयोग (Election Comission Of India) निर्णय घेणार असल्याचं उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यानंतर या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी होत असल्याने तोपर्यंत निर्णय देऊ नका असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
संबंधित बातम्या :