Medical Device Parks: वेदांत-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प आणि बल्क ड्रग पार्कनंतर महाराष्ट्राने 'मेडिकल डिव्हाईस पार्क'चा प्रकल्प सुद्धा गमावला असल्याचा आरोप करत युवा सेनेचे प्रमुख यांनी एक ट्वीट केले आहे. तर त्यांनी पुण्यात केलेल्या आंदोलनाच्या भाषणात सुद्धा याचा उल्लेख केला होता. मात्र 'मेडिकल डिव्हाईस पार्क'चा प्रस्ताव महाविकास आघाडीच्या काळातच नामंजूर झाला असल्याचे समोर येत आहे. हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्य सरकारच्या 'मेडिकल डिव्हाईस पार्क'च्या प्रस्तावांना 2021 मध्येच "तत्वतः" मान्यता देण्यात आली होती. ज्यात महाराष्ट्राला वगळण्यात आले होते.
देशातील एकूण 16 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून 'मेडिकल डिव्हाईस पार्क'च्या प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. ज्यात महाराष्ट्राचा सुद्धा समावेश होता. एकूण 400 कोटी रुपये आर्थिक खर्चाची ही योजना होती. ज्यात हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्य सरकारच्या 'मेडिकल डिव्हाईस पार्क'च्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ही मंजुरी 2021 मध्येच देण्यात आली होती आणि याबाबत 'पीआयबी'कडून त्यावेळी ट्वीट करत माहिती सुद्धा देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते.
आदित्य ठाकरेंच्या ट्वीटवर प्रश्नचिन्ह?
याबाबत आदित्य ठाकरेंनी ट्वीट करत म्हटले आहे की, वेदांत-फॉक्सकॉन व बल्क ड्रग पार्क या दोन प्रकल्पांपाठोपाठ आता महाराष्ट्राला मेडिसीन डिवाइस पार्क योजनेला देखील मुकावे लागले आहे. उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा व कुशल मनुष्यबळ असताना महाराष्ट्रापासून आणखी एक प्रकल्प हिरावून घेण्यात आला आहे. याबद्दल सत्ताधाऱ्यांना माहिती आहे का? असं आदित्य म्हणाले होते.
प्रकल्प गेल्याचं शिवसेनेला माहितच नाही?
आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या ट्वीटसोबत त्यांनी शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांचे ट्वीट जोडले आहे. ज्यात चतुर्वेदी यांनी महाराष्ट्रातील मेडिसीन डिवाइस पार्कच्या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत राज्यसभेत माहिती विचारली आहे. त्यांच्या पत्राला रसायन आणि खते मंत्रालयाकडून उतर देण्यात आले आहे की, या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह 16 राज्यांचे प्रस्ताव आले होते. मात्र यात हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्य सरकारच्या 'मेडिकल डिव्हाईस पार्क'च्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे ही मंजुरी सप्टेंबर 2021 मध्येच देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर सुद्धा मार्च 2022 मध्ये प्रियांका चतुर्वेदी यांनी डिवाइस पार्कच्या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. त्यामुळे महाराष्ट्राचा 'मेडिकल डिव्हाईस पार्क'चा प्रस्ताव नामंजूर झाला याबाबत शिवसेनेला वर्षभरानंतर सुद्धा कळाले नसावे का? असा प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे.