Nashik NMC Election : दहा महिन्यांपासून लांबणीवर पडलेल्या नाशिक (Nashik) शहरासह राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिका निवडणुकांसाठी (NMC Election) प्रभाग रचना (Election Ward) करण्याचे आदेश नगर विकास मंत्रालयाने आयुक्तांना दिले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रभाग रचनेची आरक्षणाची कार्यवाही सुरू केल्यानंतर पुढील एकही महिन्यात प्रत्यक्ष निवडणुका पार पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने तीन सदस्य प्रभाग रचना आणि वाढीव लोकसंख्येनुसार सदस्य संख्या करण्याचे नियोजन केलेले होते. त्यानुसार नाशिक शहरात 44 प्रभागातून 133 नगरसेवक निर्वाचित करण्याचे राज्यपत्रात प्रसिद्ध झालेले होते. मात्र सत्तांतरानंतर 2017 प्रमाणे 122 जागा राहतील असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. लोकप्रतिनिधींची मुदत संपण्याचा वर्षभर अगोदरच प्रारूप प्रभाग रचना हालचाली सुरू होत असतात. यंदा कोरोना आणि अन्य कारणांमुळे निवडणूका पुढे ढकलल्या गेल्या. मात्र प्रभाग रचनेचे घोंगडे अद्यापही भिजत आहे. नाशिकच्या बाबतीत विचार केला तर 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी राज्यात भाजपा सेनेच्या सरकारने चार सदस्य प्रभाग रचना केली होती. सरकार आल्यानंतर चार सदस्य प्रभागाचा निर्णय फिरून एक सदस्य करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा दोन की तीन असा घोळ घालून तीन सदस्य प्रभाग रचना करण्यात आली.
त्यानंतर नाशिक महापालिकेला 31 प्रभाग तीन सदस्य केले होते. त्याची रचना बदलून 44 प्रभाग तयार करण्यात आले. त्यानुसार 133 जागांसाठी आरक्षणाची सोडत निघाली, मात्र नंतर पुन्हा एकदा न्यायालयात हा विषय लांबत गेला आणि सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा नवीन निर्णय घेण्यात आला. २०१७ मध्ये असलेल्या प्रभाग रचनेनुसारच सदस्य संख्या राहणार असल्याचा निर्णय आता घेण्यात आला होता. तर आधी एक सदस्य प्रभाग मग तीन सदस्य प्रभाग त्यानंतर वाढीव लोकसंख्येनुसार नियोजन करण्यासाठी पुन्हा प्रभाग रचना अशाप्रकारे अनेक टप्पे पार पडले. आता राज्यातील सत्ता बदलानंतर पुन्हा नवीन प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर राजकीय पटलावर आनंदाचे वातावरण असले तरी कर्मचारी मात्र चांगलेच गोंधळात सापडले आहे.
122 प्रभाग कायम राहण्याची शक्यता
दरम्यान नाशिक महापालिकेत हे 122 ऐवजी 11 जागा वाढवल्या गेल्या होत्या त्यातील त्यानंतर त्रिसदस्य प्रभाग रचना त्यावर दोन वेळा आरक्षण सोडतही काढली गेली. प्रभाग निहाय अंतिम मतदार यादीही प्रसिद्ध झाल्याने निवडणुकीची घोषणा कोणत्याही क्षणी होणार होती. मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 च्या सुमारास यापूर्वीची प्रक्रिया रद्द करून 2011 च्या जनगणनेनुसारच नगरसेवक संख्या निश्चित केली. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या वाढीव अकरा जागी जागा कमी होऊन 122 जागा कायम राहण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. त्यावर 29 नोव्हेंबरला सुनावणी होईल त्यानंतर निवडणुकांबाबत निर्णय होणार असल्याचे समजते.