Labor Department News: राज्यातील कामगारांचा घराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्यात येणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे (Suresh Khade) यांनी दिली आहे. यासाठी गायरान, गावठाण तसेच एमआयडीसीमध्ये असणाऱ्या जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत घरकुलासाठी अडीच लाख रुपये मिळतात यामध्ये कामगार विभागाकडून प्रत्येक घरकुलासाठी दोन लाख रुपये देऊन नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत असल्याची घोषणा कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित कामगार विभागाच्या विभागीय आढावा बैठकीत केली.
प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्याच्या निर्णयासोबतच खाडे यांनी आणखीन एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुर्वी कामगार नोंदणी करण्यासाठी 25 रुपये नोंदणी फी होती. ही फी कमी करुन आता केवळ 1 रुपयांमध्ये कामगार नोंदणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली, त्यामुळे आता अधिकाधिक कामगारांनी नोंदणी करावी, असे आवाहनही डॉ. खाडे यांनी केले.
प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन उभारणार
कामगार विभागाची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आल्यास प्रशासकीयदृष्ट्या कामकाज करणे सोईचे होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन बांधण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री खाडे यांनी दिली. तर कामगार भवन उभारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 1 ते 2 एक्कर जागा निवडावी. या इमारतीमध्ये जिल्हा कार्यालय व विभागीय कार्यालय अशी स्वतंत्र व्यवस्था करावी. शक्य असल्यास एमआयडीसी सारख्या ठिकाणी जागा निवडा. कामगार भवनचे भुमिपूजन जानेवारी महिन्यात होईल यादृष्टीने कालबद्धरित्या नियोजन सर्व अधिकाऱ्यांनी करावे, असेही डॉ. खाडे यांनी सांगितले.
ई-श्रम कार्ड नोंदणीला गती द्यावी
डॉ. खाडे यांनी यावेळी ई-श्रम कार्ड नोंदणीचा आढावा घेतला. ई-श्रम नोंदणी काळाची गरज असून प्रत्येक जिल्ह्याने नोंदणी कालबद्धरितीने पूर्ण करावी. नोंदणी वाढविण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने काम करावे, असेही ते म्हणाले. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाचा आढावा घेतांना डॉ. खाडे यांनी अतिधोकादायक कारखाने व धोकादायक कारखान्यांचे निरिक्षण वेळेच्या वेळी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच कामगारांच्या वैद्यकिय तपासणीसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबवावी, असे सांगितले. तर बालमजूरी निर्मुलन हे शासनाचे धोरण आहे. विभागात बालमजुरी निर्मुलन करण्यासाठी नियमित सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. ज्या जिल्हयात बालकामगार आढळतील त्या जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही डॉ. खाडे म्हणाले.