Nashik News : टेंडर प्रक्रिया किंवा संबंधित मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना डावलून थेट कामाला सुरवात करण्याचे आदेश दिल्याचा अजब प्रकार नाशिकमध्ये उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे इगतपुरी त्र्यंबकचे आमदार हिरामण खोसकर (Hiraman Khosakar) यांनी हा कारभार उघडकीस आणला असून जवळपास 46 कोटींची कामे टेंडर विनाच सुरु करण्याचा घाट असल्याचे समोर आले आहे.
नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील उपवनसंरक्षक (Nashik Forest) पूर्व विभाग, पश्चिम विभाग, नाशिक आणि मालेगाव (Malegaon) विभागातील 46 कोटींच्या एकूण 904 कामांना जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. ही सर्व कामे शासनाने घालून दिलेल्या नियमान्वये करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र 33 टक्के मजूर संस्थांना काम वाटप समितीतर्फे देणे आवश्यक होते. 33 टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना देणे आवश्यक होते. शिवाय उर्वरित 34 टक्के कामे ओपन टेंडरद्वारे ठेकेदारांना देणे आवश्यक होते. मात्र शासकीय नियमांना बगल देऊन सोयीस्कर पद्धतीने थ्री कोटेशन पद्धतीने कामांचे वाटप केल्याचं आरोप आमदार खोसकर यांनी केला आहे.
आमदार हिरामण खोसकर यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे कि, कोणत्याही सरकारी विभागाकडून दहा लाख रुपयांच्या आतील बांधकामाचे ई-टेंडर न करता प्रत्येकी 33 टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था यांच्याकडून करून घेतली जातात व उर्वरित 34 टक्के कामे खुल्या गटातील ठेकेदारांना इ टेंडर प्रक्रिया राबवून दिली जातात. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून वनविभागास वन्यजीव व्यवस्थापन व निसर्ग संरक्षण योजना या लेखाशीर्षाखाली तसेच मालेगाव विभागीय कार्यालयास मृद व जलसंधारणसाठी 46 कोटींचा नियतव्यय प्राप्त झाला आहे.
दरम्यान सदर निधीतून वनतळे, मातीबांध, दगडीबांध आदी 904 कामांचे नियोजन करण्यात येऊन प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर नियमानुसार वनविभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे कामांची यादी देणे अपेक्षित होते. या यादीनुसार अधीक्षक अभियंता यांनी वरिलप्रमाणे कामांचे वाटपाची प्रक्रिया राबवण्याची गरज होती. दरम्यान दोन महिने उलटूनही ई टेंडर निघाले नसल्याने आमदार खोसकर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच अद्याप कार्यारंभ आदेश दिले नसताना प्रत्यक्ष कामे सुरू झाल्याचे पुरावेही सादर केले. यामुळे अधिकाऱ्याची बोलती बंद झाली.
दोषींवर कारवाईची मागणी
दरम्यान वनविभागाने वनविभागाने 46 कोटी रुपयांच्या निधीतून नियोजन केलेल्या 904 कामांचे सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर संस्था यांना प्रत्येकी 33 टक्के कामांचे वाटप केले नाही. तसेच उर्वरित 34 टक्के कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवली नाही. त्यामुळे नियमांचे पालन न केल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था यांच्यावी अन्याय झाला आहे. यामुळे वनविभागाने यात दुरुस्ती करून या कामांचे न्याय पद्धतीने वाटप करावे, तसेच या प्रकरणी चौकशी करून दोषींविरोधात कारवाई करावी, असे निवेदन आमदार हिरामण खोसकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.