नागपूर :  सार्वजनिक वीज क्षेत्राला खासगीकरणाचे ग्रहण लागले असून राज्यातील 16  शहरांचा वीज वितरण परवाना खासगी कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा विभागाकडून याबाबत हालचाली सुरु असल्याची माहिती मिळतेय. हा परवाना मिळवण्यासाठी तीन खासगी कंपन्यांचे प्रयत्न सुरु असल्याचंही समजतंय. या संबंधित खासगी कंपन्यांनी विविध शहरांमधील वीजग्राहकांची संख्या, त्यांचा वीज वापर, मासिक बिल याची माहिती काढण्यास सुरुवात केली आहे. खासगी कंपन्यांना वीज वितरणाचा परवाना दिल्यास त्याला राज्यभरातील वीज कामगार तीव्र विरोध करतील असा इशारा देण्यात आला  आहे.


 भाजपने  या अगोदर याला विरोध दर्शवला आहे. सध्या याची महाराष्ट्राला गरज नाही अशी भूमिका माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली  आहे.  तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये हे मंजूर होईल का, याला एम ई आर सी मंजुरी देईल का आणि तसेच केंद्राच्या कायद्यात हे बसेल का असे अनेक प्रश्न आधीच उपस्थित केले आहेत. 


खासगीकरण की परवाना? 


खासगीकरणात सर्व सरकारचे इन्फ्रा खासगी कंपनीला सुपूर्त होते तर परवाना पद्धतीत फक्त काम बाहेरून करून घेत संपत्ती मात्र सरकारकडेच राहते.


कुठली  शहरं असू शकतात? 


 नागपूर, ठाणे, कल्याण, भांडुप, नाशिक, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, संभाजीनगर, अकोला अशा प्रमुख शहरांचा समावेश आहे.


मुंबई वगळता महावितरण राज्यभरात वीजपुरवठा करत असून त्यांच्या वीजग्राहकांची संख्या अडीच कोटींच्या घरात आहे. तर भिवंडी आणि मालेगाव येथे महावितरणने याआधीच खासगी कंपन्यांना फ्रँचायझी दिली आहे. याआधी ही नागपूरला एसएनडीएल, जळगावला क्रोम्प्टन ग्रीवस आणि औरंगाबादला जिटीएल अशा ही कंपन्यांना परवाना मिळालेला होता पण लोकविरोधात त्या बंद पाडल्या गेल्या. अशा वेळी कामगार व त्यांच्या संघटनांचा ही विरोध बघायला मिळाला  होता. 


इतर महत्त्वाच्या बातम्या :