मालमत्ता विकताना त्याचा दर रेडिरेकनरनुसार निश्चित केला जाईल.
दरम्यान, विधानसभेचं कामकाज रात्री बारा वाजून गेल्यानंतरही चालूच होतं. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रश्नापेक्षा रात्री 11 वाजून 20 मिनिटांनी हे विधेयक आणण्याचे कारण काय? असा सवाल काँग्रेस आमदार जयकुमार गोरे यांनी उपस्थित केला.
ज्यांच्या ताब्यात महापालिकेची मालमत्ता आहे ते त्यांच्या ताब्यात देण्याचा डाव या विधेयकामागे असल्याचा संशय जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला.
आयुक्तांच्या परवानगीने महापालिकेची जागा बाजारभावाने, भाड्याने देता येईल, पट्ट्याने देता येईल किंवा हस्तांतरित करता येईल. शेकडो कोटींच्या या जमिनीबाबत असे अधिकार देण्यामागचा उद्देश काय? असाही प्रश्न जयकुमार गोरे यांनी विचारला.
कुणाला वाचवण्यासाठी विधेयक आहे का?: शशिकांत शिंदे
शेतकऱ्यांना मदत द्यायला सरकार तत्पर नाही, मात्र हे विधेयक आणण्यासाठी ही तत्परता का? सोलापूरच्या मंत्र्यांचा बंगला अधिकृत करण्याचा उद्देश आहे का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला.
एखादं अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याचे महापालिकेचे अधिकार शासनाकडे घेणार आहात का? सरकारने घाईघाईत कुणाचे तरी अनधिकृत बांधकाम वाचवण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे का? असा प्रश्न विचारत शशिकांत शिंदे यांनी नाव न घेता सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या बंगल्याकडे बोट दाखवलं.
दरम्यान, कुणालाही वाचवण्यासाठी हे विधेयक नाही, असं नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील म्हणाले. अनेक पालिकेत भाडेपट्टू जागा रिकामी करत नाहीत, भाडेही देत नाहीत, त्यामुळे सरकारने हे विधेयक आणलं, असं त्यांनी सांगितलं.
एखादा कारखाना भाडेपट्ट्याच्या जागेवर 100 वर्षे असेल तर त्यांना भाडेपट्टा वाढवून देण्यासाठी हे विधेयक आहे, असंही रणजित पाटील म्हणाले.