Loudspeaker Controversy : गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलिस आयुक्त, सर्व शहर आयुक्त आणि महाराष्ट्रातील IG यांच्यात ऑनलाइन बैठक झाली होती. बैठकीबाबतचा अहवाल गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना देण्यात आला. अजानसाठी लाऊडस्पीकर वापरण्याबाबत ते निर्णय घेणार होते. आता मात्रा मुंबई पोलिसांनी अजानसाठी लाऊडस्पीकरला परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्या संबंधित पत्रकाची कॉपी देखील समोर आली आहे, अशी माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे.
जातीयवाद न होता एकत्र राहून सहकार्य केले पाहिजे.
या संदर्भात पडताळणी करण्यासाठी एबीपी माझाचे रिपोर्टर यांनी वडाळा परिसरातील दीन बंडू नगर येथील नूरानी मशिद गाठले. यावेळी मशिदीचे विश्वस्त यार मोहम्मद खान यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात वडाळा पोलिस स्टेशनचे अधिकाऱ्यांनी पोलिस स्टेशनला भेट देण्यास सांगितले होते. त्यावेळी समितीच्या सदस्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधला आणि पोलिस स्थानकात भेट दिली. पोलिसांनी त्यांना अजानच्या चार वेगवेगळ्या वेळा सांगण्यास सांगितले. खान म्हणाले की, आम्हाला सकाळच्या अजानसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत लाऊडस्पीकरला परवानगी देत नाहीत. यावेळी खान यांनी पोलिसांना एका लेटरपॅडवर वेळेबद्दल लिहून दिले. तसेच समितीकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. मेहमूद खान यांनी सांगितले की, आमच्याकडे मशिदीपासून फक्त तीनशे मीटर अंतरावर शिवमंदिर आहे. मंदिरात नियमित आरती चालते. त्यावेळी आमच्या मशिदीत नमाज अदा करण्यात येते, पण आम्ही एकमेकांना सहकार्य करतो आणि एकत्र राहतो. जातीयवादी न होता एकत्र राहून सहकार्य केले पाहिजे. असे खान म्हणाले
भोंगे उतरवण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारला कारवाई करता येत नाही
राज्यात लाऊडस्पीकरच्या मुद्यावरून काल राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीवर भाजपने बहिष्कार घातला. तर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे बैठकीसाठी आपल्या पक्षाचे प्रतिनिधी पाठवले. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याने या बैठकीला हजर राहिले असल्याचे भाजपने म्हटले.लराज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत या सर्वपक्षीय बैठकीची माहिती दिली. वळसे पाटील यांनी सांगितले की, या बैठकीत साधक बाधक चर्चा झाली. सुप्रीम कोर्टाने 2005 मध्ये याबाबत निर्णय दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने 2015 ते 2017 या कालावधीत काही शासन निर्णय काढले आहेत. त्यांच्या आधारे लाऊड स्पीकर लावण्याच्या संदर्भात सर्व स्पष्टता आहे. या निर्णयाच्या आधारे लाऊडस्पीकरचा वापर केला जातो. मात्र काही जण म्हणत आहेत की भोंगे उतरवण्याच्या संदर्भात बोलत आहेत. भोंगे उतरवण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारला कारवाई करता येत नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
सरसकट लाऊडस्पीकर काढण्याची कारवाई करण्यास अवघड होईल
राज्यात अनेक ठिकाणी जत्रा, भजने आणि काकड आरत्या सुरु असतात. त्यामुळे सरसकट लाऊडस्पीकर काढण्याची कारवाई करण्यास अवघड होईल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस काम करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असल्याने देशाला हा निर्णय लागू असल्याचेही वळसे पाटील यांनी सांगितले.