मुंबई : सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न चर्चेत आहे. अशातच आता याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्याला काडीचाही आधार नाही, असं अजित पवार म्हणाले आहेत. तसेच कर्नाटकचा मुंबईशी संबंधच येत नाही. कर्नाटकातील जनतेला खूश करण्यासाठी तेथील उपमुख्यमंत्र्यांनी हा तर्क लावला असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत कर्नाटकव्याप्त वादग्रस्त केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा, अस म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्नाटक सरकारवर निशाणा साधला होता. यालाच प्रत्युत्तर म्हणून कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावडी यांनी कर्नाटकातील मराठी भाषिकांना मुंबई कर्नाटकात सामील करण्याची इच्छा आहे, असं म्हटलं आहे. याच वक्तव्यावरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांना खडे बोल सुनावले आहेत.
कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्याला काडीचाही आधार नाही : उपमुख्यमंत्री
माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, "राज्य प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी मागणी केली की, कर्नाटक सीमेवरील ज्या गावांबाबत वाद आहेत, ते वाद मिटत नाहीत, तोपर्यंत ते केंद्रशासित करा. या मागणीचा आणि मुंबई केंद्रशासित करा या मागणीचा काही अर्था-अर्थी संबंध आहे का? कदाचित कर्नाटकमधील लोकांना बरं वाटावं म्हणून आमच्याही उपमुख्यमंत्र्यांनी जोरात काहीतरी मागणी केली आहे, हे दाखवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे, त्याला काहीही अर्थ नाही." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याला काडीचाही अर्थ नाही. आपल्याला लागून असलेल्या मराठी भाषिक गावांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये अनेक वर्ष आमदार निवडून येत होते. तिथला महापौरही मराठी भाषिक असायचा. तिथल्या लोकांची मागणीही तशाच पद्धतीची होती. हे निवडणूकीद्वारे अनेकदा सिद्ध झालं आहे. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने यामध्ये फेरफार केली. फेररचना करून मराठी भाषिक गाव कानडी भाषिक गावांमध्ये सामील केली. असं करुन तिथलं मराठी भाषिकांचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला."
मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावं : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री
सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत कर्नाटकव्याप्त वादग्रस्त केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा, अस म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्नाटक सरकारवर निशाणा साधला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावडी म्हणाले की, 'कर्नाटकातील मराठी भाषिकांना मुंबई कर्नाटकात सामील करण्याची इच्छा आहे. या भागांतील लोकांसह, माझी देखील मागणी आहे की, मुंबई कर्नाटकात सामील करावी. जोपर्यंत असं होत नाही तोपर्यंत, मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की, मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावं."
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय म्हणाले होते?
मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, "हा कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र आहे. कर्नाटक सरकार उर्मटपणे वागत आहे." "हे प्रकरण कोर्टात असताना ज्या पद्धतीने आधी बेळगावला उपराजधानी बनवली, मग नामांतर केलं हा कोर्टाचा अपमान नाही का?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला. ते पुढे म्हणाले की, "एकतर हे सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. या कार्यक्रमानंतर शरद पवार यांच्यासोबत बैठक आहे. कर्नाटक सरकार कायद्याचा विचार करत नाही. हा विषय तेवढ्यापुरते बोलायचं असतो. मुख्यमंत्री कोणीही असो मराठींवर अन्याय करतात. हा भाग महाराष्ट्रात आणायचा आहे."
वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश करण्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की "एक दिलाने लढलो तर प्रश्न सुटेल. पवारसाहेबांनी यावर काम केलं आहे. हा प्रश्न कोर्टात असेपर्यंत हा भाग केंद्रशासित का करत नाही? कोर्टात बेलगाम वागत आहे. हा भाग केंद्रशासित झाला पाहिजे, यात कर्नाटक सरकारची मस्ती चालू देणार नाही, असं आपण कोर्टात सांगितलं पाहिजे.
"मराठी एकीकरण समिती तुटली कशी? मराठीदुहीचा शाप आहे. अनुभवाचे फटके पडले आता मराठी अस्मिता एकत्र आणत नाही तोपर्यंत प्रश्न सुटणार नाही. संघराज्याचं स्वप्न आहे. भाषावार प्रांतरचना झाली पण महाराष्ट्रातील मराठी माणसं आपल्यापासून दूर केली. अत्याचार झाला तर आम्ही तोडून मोडून टाकणार. मराठी आमदार निवडून आले पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे.मराठी महापौर निवडून आले, पण त्यांनी काही केलं तर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करतात. मातृभाषेसाठी लढला तर राजद्रोह? आजपासून नवीन सुरुवात करुया. मतभेद झाले तर गाडून टाका. जोपर्यंत हा भाग महाराष्ट्रात येत नाही तोपर्यंत शांत बसणार नाही, ही प्रतिज्ञा घेऊया," असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.