ग्रामसभेने बहुमताने प्रस्ताव मंजूर केल्यास, दारुचे दुकान गावाबाहेर हलवण्यात येतील, असं उत्पादन शुल्क विभागाने म्हटलं आहे.
"ग्रामीण भागात दारूची दुकानं लोकवस्तीत असल्याने लहान मुले, महिला यांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे सरकारने 2008 च्या दारूबंदीच्या आदेशात बदल केला आहे", असं उत्पादनशुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
10 पेक्षा कमी घरं असतील त्याठिकाणापासून 100 मीटर अंतरावर आता दारूचे दुकान न्यावे लागेल.
दारूचं दुकान लोकवस्तीपासून 100 मीटर दूर स्थलांतर करावे लागेल. त्यासाठी ग्रामसभेत बहुमताने ठराव पारित करावा.
स्थलांतराची फी लागणार नाही, मात्र 1 वर्षात स्थलांतर केलं नाही तर दुकानाचा परवाना रद्द होणार आहे.
गावात दारुची दुकानं नको अशी गावांमध्ये मागणी होती. गावात लोकवस्तीबाहेर जिथे 10 पेक्षा कमी राहती घरं आहेत, त्यापासून 100 मीटर दूर अंतरावर दारुचे दुकान स्थलांतर करण्याचे हक्क ग्रामसभेला असतील.
ग्रामसभेच्या ठरावानंतर दारुचं दुकान स्थलांतर करण्यास वर्षभराचा काळ असेल.
ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व मातदारांपैकी बहुमताने ठराव पारित केल्यास, दारुचं दुकान गावाबाहेर हलवावं लागणार.