मुंबई : राज्यपाल आणि ठाकरे सरकर हा वाद पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता आहे. कारण आता राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती आता थेट राज्यपाल करू शकणार नाहीत. राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसारच कुलगुरु नियुक्त केले जाणार आहेत. यासंदर्भातील कायद्यात बदल करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली आहे. राज्यपाल विद्यापीठांचे कुलपती असतात, त्यामुळं राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र कुलपतीपदी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत.


कुलगुरू निवडीच्या नियमाच्या बदलासंदर्भात राजभवनाकडून तुर्तास कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. राज्यपाल देहरादून येथे दोन दिवस दौऱ्यासाठी आहेत. राज्यपालांनी तुर्तास यावर प्रतिक्रिया देण्सास नकार दिला आहे. कॅबिनेटने अधिकृत निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला याची माहिती घेतली जाईल त्यानंतर मत मांडू असे राजभवनाकडून स्पष्ट केले आहे. 


राज्य मंत्रिमंडळाच्या विद्यापीठ कायदा बदलाच्या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला असल्याचा व  राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून करण्यात आला आहे विद्यापीठाच्या स्वायत्तेवर स्वतःचे नियंत्रण आणण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात राज्य सरकारने काही बदल केले आहेत हे सर्व निर्णय प्रस्तावित असून येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा डाव राज्य सरकारचा आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या शिक्षणाचे राजकीयकरण सुरु होणार असून अभाविप या निर्णयाचा विरोध करणार आहे.


शासकीय परीक्षांमध्ये होणारा गोंधळ थांबवण्यासाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल


राज्य सरकारने या परीक्षा घेण्याकरता काही कंपन्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यातील शासकीय विभागांमार्फत होणाऱ्या परीक्षा यापुढील काळात एमकेसीएल ( महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड), आयबीपीएस ( इन्स्टिट्युट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल) किंवा टीसीएस ( टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस) या संस्थांच्या माध्यमातूनच घेण्यात येणार आहेत. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.


 



महत्त्वाच्या इतर बातम्या :