मुंबई : वादग्रस्त कृषी विधेयकाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना अखेरीस स्थगित करण्यात आली आहे. काँग्रेसने अधिसूचना स्थगित केली नाहीतर कॅबिनेटला अनुपस्थित राहण्याचा इशारा दिला होता. 10 ऑगस्ट रोजी काढलेल्या अधिसूचना स्थगित करण्याबाबत 16 सप्टेंबर रोजी पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी पणन सचिवांना पत्र देखील लिहिले होते. तरीही स्थगिती देण्यात आली नव्हती.
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी 27 सप्टेंबरला पणन मंत्र्यांना या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याबाबत पणन मंत्र्यांना पत्र लिहिले. तरी त्यावर कारवाई करत नसल्याने काँग्रेसने या अधिसूचनेला स्थगिती न दिल्याने कॅबिनेट बैठकीला अनुपस्थित राहण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आज अधिसूचना स्थगित करण्यात आली. या प्रकरणी पुन्हा एकदा प्रशासन आणि सरकार यांच्यातील मतभेद समोर आले.
केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार असून त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण करण्यात आले.