यापूर्वी आर्थिक मागास वर्ग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठीची उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपये होती. मुख्यमंत्र्यांच्या विधिमंडळातील निवेदनानंतर मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेनुसार केंद्र शासनाने राज्यातील कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी 188 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या योजनेतून राज्यातील सुमारे दोन लाख 88 हजार तरुण-तरुणींना विविध 24 अभ्यासक्रमांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासंबंधी सर्व पूर्तता झाली असून येत्या 26 जानेवारीपासून प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली.
याशिवाय, स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने देण्यात सुरू करण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्जावरील व्याज माफी योजनेसाठी ऑनलाईन प्रक्रियादेखील 26 दिनापासून सुरू करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आर्थिक मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा सहा लाखावरून 8 लाख रुपये करण्यास उपसमितीने मंजुरी दिली.
मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या विविध सोयी सवलतींसाठीच्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून या योजना, सोयी-सवलतींच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर झाल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.