मुंबई: राज्यपाल नियुक्त आमदार प्रकरणावर दाखल याचिकेवरील सुनावणी 7 डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीने जी यादी पाठवली होती ती शिंदे सरकारने मागे घेतली आहे. त्यावर ठाकरे गटाच्या वतीने एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्यपालांचे कृत्य हे नियमात बसत नसल्याचं सांगत त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.
महाविकास आघाडी सरकारनं 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 12 आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी 5 सप्टेंबर 2022 रोजी शिंदे सरकारकडून मागे घेण्यात आली. मात्र हा निर्णय बेकायदा आहे, त्यामुळे एकतर महाविकास आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करावी, अन्यथा ही यादी मागे घ्यायची असल्यास त्याचं सविस्तर कारण द्यावं अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहर प्रमुख सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
राज्यात सत्ता बदलानंतर याबाबत एक वेगळी याचिका दाखल झाली होती. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली. हे कृत्य नियमात बसणारं नाही, असं म्हणत याबाबत कोर्टात आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती.
तीन वर्षांपासून यादीबाबत घोळ
राज्यातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबतचा घोळ गेल्या तीन वर्षाहून अधिक काळापासून असल्याचं दिसून येतंय. राज्यात महाविकास आघाडी सरकरा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना 12 सदस्यांची यादी पाठवली होती. पण राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतंही भाष्य करण्यात आलं. या प्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता.
शिदे-फडणवीस सरकारने मविआची यादी मागे घेतली
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या 12 सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शिंदे सरकारकडून नवीन यादी सादर करण्याची तयारी सुरू झाली. या 12 नावांसाठी दोन्हीकडून जोरदार लॅाबिंग सुरु असल्याची चर्चा आहे. आमदारांचं संख्याबळ पाहता भाजपला 12 पैकी 8 तर शिंदे गटाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता होती. पण आता राष्ट्रवादीचे अजित पवारही सत्तेत सामील झाल्यानंतर त्यांनाही वाटा द्यावा लागणार आहे.
आता या 12 नावांमध्ये नेमकी कोणाला संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न महायुती सरकारसमोर आहे. 2019 च्या निवडणुकीत विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या तसंच शिंदे आणि फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवत पक्षात आलेल्या लोकांना जास्त संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसंच विधानपरिषदेची टर्म संपलेलेही अनेक जण लॅाबिंग करत आहेत.
ही बातमी वाचा: