तसेच, विविध जिल्ह्यात प्रचंड आर्थिक दरी असून, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचं दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी असल्याचं आयोगाने नमूद केलंय. त्यामुळे वित्त आयोगाचा हा अहवाल म्हणजे राज्य सरकारवर एकप्रकारचं आरोपपत्रच असल्याचं बोललं जात आहे..
फडणवीस सरकारच्या दाव्याची केंद्राच्या वित्त आयोगाकडून पोलखोल करण्यात आली असून, राज्यातील आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे अनेक मुद्दे आयोगाकडून व्यवस्थित उपस्थित केले गेलेत.
वित्त आयोग 17 सप्टेंबरपासून दोन दिवसांच्या राज्याच्या दौऱ्यावर आहे. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, राजकीय नेते, व्यापारी उद्योगपती यांची आयोगाकडून भेट घेतली जाईल.
महाराष्ट्राचा अर्थगाडा ठेचकाळतोय!
- 2009-13 आणि 2014-17 दरम्यान राज्याच्या महसूल प्राप्तीला खीळ
- राज्याच्या करांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात 2009-13 च्या तुलनेत 8.16 टक्के घट
- एकूण खर्चाच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांवर खर्च फक्त 11 ते 12 टक्के
- 2014-15 पासून 5 व्या राज्य वित्त आयोगाची अंमलबजावणी अपेक्षात, मात्र 4 थ्या आयोगाच्या शिफारशी प्रलंबित
- विविध जिल्ह्यात प्रखर सामाजिक व आर्थिक दरी
- विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या व राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी
- मानव विकास निर्देशांकात राज्यातील 125 ब्लॉक सामाजिकदृष्ट्या मागास
- राज्यातील मागास घटक, अनुसूचित जमातींमधील गरिबी दर जास्त
- देशातील एकूण सिंचन प्रकल्पातील 35 टक्के राज्यात असूनही, सिंचन फक्त 18 टक्के क्षेत्रावरच सिंचन
महाराष्ट्र प्रगत राज्य – गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर
“महाराष्ट्र्र हे प्रगत राज्य आहे. जीडीपी जास्त असल्याने अन्याय होतो. केंद्राचा जास्त पैसा मागास राज्यांना जातो.”, असे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. तसेच, आम्ही कर्जमाफी दिली, शिक्षणावर खर्च करतो, इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये पण गुंतवणूक आहे, सातव्या वेतनाबाबत आधीच भूमिका ठरलीय, असे सांगत केसरकर पुढे म्हणाले, “आम्ही आयोगापुढे आमची भूमिका मांडू”.