Maharashtra Elections 2022 : राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत. भाजपप्रणीत नवीन सरकारने तात्काळ यात लक्ष घालून मध्यस्थी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी केली आहे. यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकार व केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार आहे. फडणवीस सरकारने सत्तेत असताना ओबीसींचे गेलेले आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत . हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि आरक्षणाची गुंतागुंत वाढली. कोर्टाने इम्पिरिकल डाटा मागितला परंतु केंद्र सरकारने हा डाटा देण्यास नकार दिला. केंद्रातील भाजपा सरकारने जाणीवपूर्वक महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक केली. यामुळे ओबीसींवर अन्याय होत आहे. काँग्रेस पक्ष सुरूवातीपासून ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये याच भूमिकेचा आहे व आजही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये हीच भूमिका कायम आहे.
राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणूका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. 18 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार असून 19 ऑगस्टला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणूकीची प्रक्रीया 20 जुलैपासून सुरु होणार आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार 20 जून रोजी जिल्हाधिकारी निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करणार असून लगेच 22 ते 28 जुलैपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या संकेतस्थळावर नामनिर्देशनपत्र भरायची आहेत. पुणे (Pune), सातारा, सांगली(Sangli), सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे (Dhule), नंदुरबार, जळगाव (jalgaon), अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड (Beed), उस्मानाबाद, लातूर (Latur), अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार आहेत.
नाना पटोले म्हणले की, 'मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला होता पण सुप्रीम कोर्टाने त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील भाजपा नेत्यांनी मविआ सरकारवर केवळ राजकीय हेतूने आरोप करत आरक्षणाचे खापर फोडले होते. आता भाजपप्रणीत सरकार राज्यात आले आहे.' मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहेत तर ओबीसी आरक्षण प्रश्नी मध्यस्थी करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याची विनंती त्यांनी करावी. हा प्रश्न राज्यातील ओबीसी समाजाचा असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील त्यांचे योग्य ते प्रतिनिधित्व कायम रहावे हे महत्वाचे आहे. राजकीय मतभेद विसरून भाजपा सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी पटोले यांनी केली आहे.