मुंबई: राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्यासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे  2016-17 मध्ये राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात 9.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

  • दरडोई उत्पन्नात १ लाख 32 हजार 341 रुपयांवरून 1 लाख 47 हजार 399 रुपये वाढ अपेक्षित आहे.

  • कृषी व सलग्न क्षेत्रात 12.5 टक्के वाढ अपेक्षित

  • उद्योगक्षेत्रात 6.7 टक्के, तर सेवा क्षेत्रात 10.8 टक्के वाढ अपेक्षित

  • राज्याच्या महसूली जमेत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 11.4 टक्के वाढ अपेक्षित

  • राज्यावरचे कर्ज ३ लाख ५६ हजार 213 कोटी रुपयांवर

  • पाऊस चांगला झाल्याने कृषीक्षेत्रातही भरघोस वाढ

  • ऊस वगळता इतर पिकांचे विक्रमी उत्पादन

  • तृणधान्य 80 टक्के, कडधान्य 187 टक्के, तेलबिया 142 टक्के तर कापसाच्या

  • उत्पादनात 83 टक्के भरघोस वाढ अपेक्षित

  • ऊसाच्या उत्पादनात मात्र 28 टक्के घट अपेक्षित

  • रब्बी हंगामातील उत्पादनातही भरघोस वाढ

  • राज्य सरकारची महत्वकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार या योजनेची गती मंदावली

  • गेल्यावर्षीच्या तुलनेत जलयुक्त शिवार योजनेवर झालेला खर्च अतिशय कमी आहे

  • या वर्षी मंजूर झालेल्या 1400 कोटींपैकी फक्त 85 कोटी रुपये जलयुक्त शिवार योजनेवर खर्च केले.

  • राज्यात 31 मार्च 2016 रोजी 4.99 कोटी सभासद असलेल्या 1.97 लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी 11 कृषी पतपुरवठा,11 टक्के बिगर कृषी पतपुरवठा तर 78 टक्के इतर संस्था

  • एकूण 20.3% सहकारी संस्था तोट्यात त्यापैकी 29.2 % कृषी पतपुरवठा संस्था होत्या.

  • राज्यातील सहकारी संस्थांमधील कर्जाची थकबाकी वाढली

  • वर्ष 2014 मध्ये थकबाकी ही 1,33,064 कोटी होती 2015 मध्ये ती 1,44,748 झाली तर 2016 मध्ये ही वाढून 1,51, 533कोटी झाली

  • गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कर्ज थकबाकी ही 4.7 % ने वाढली

  • राज्यात खाजगी सावकारांना मोकळीक

  • 1,947 खाजगी सावकारांना सावकारीची परवानगी

  • राज्यात 12, 208 परवाना धारक खाजगी सावकार

  • वर्ष 2016 मध्ये 10 लाख 56 हजार लोकांनी घेतलं सावकाराकडून कर्ज

  • 1254.97 कोटी रुपयांचं कर्ज खाजगी सावकाराकडून लोकांनी घेतलं

  •