नवी दिल्लीः मराठा समाजाला आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाचे मत जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. पण असा आयोगच महाराष्ट्रात अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक माहिती राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य डॉ. शकील अन्सारी यांनी दिली आहे. एकीकडे मराठा समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला असताना राज्य सरकार याबाबत किती गंभीर आहे, याची पोलखोल करणारी माहिती 'माझा'च्या हाती लागली आहे. त्यामुळे जोवर या आयोगाचं पुनर्गठन होत नाही, तोवर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव केंद्राच्या दरबारी जाणं शक्यच नाही, असंही अन्सारी म्हणाले. मागासवर्गीय आयोगाच्या नियुक्त्या रखडणं चुकीचंचः हंसराज अहिर राज्य सरकारच्या या भोंगळ कारभारामुळे महाराष्ट्रातल्या तब्बल 106 जाती केंद्राच्या ओबीसी सूचीत समाविष्ट झाल्या नसल्याची खंतही अन्सारी यांनी व्यक्त केली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या नियुक्त्या रखडणं हे चुकीचं आहे. या विषयाला गांभीर्यानं बघेल, असं स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी दिलं आहे.