मुंबई: आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत, अशा प्रकारची भाषा वापरणं हे आपल्या संस्कृतीमध्ये नाही, पण उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) पायाखालची वाळू सरकल्याने त्यांनी आता खालच्या भाषेत टीका सुरू केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केला. ठाकरे गटाचे दत्ता दळवींनी मुख्यमंत्र्यावर टीका करताना आक्षेपार्ह भाषा वापरली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) दिले जाईल असंही ते म्हणाले.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे?
खालच्या पातळीवर भाषा वापरणे हे आमच्या संस्कृतीमध्ये नाही आणि या महाराष्ट्रातील जनता सुज्ञ आहे. महाराष्ट्राला एक संस्कृती आहे, परंपरा आहे. जे घरात बसून काम करत होते, फेसबुक लाईव्हवरून काम करत होते त्यांनी माझ्यासारख्या मुख्यमंत्री कार्यकर्त्याला अशा प्रकारची शिकवण देणं योग्य नाही. त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल शरद पवार साहेबांनी देखील आपल्या पुस्तकांमध्ये लिहिलेलं आहे. त्यामुळे मी जास्त बोलू इच्छित नाही. त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याने ही भाषा सुरू केलीय.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचं सांगत एकनाथ शिंदे म्हणाले की, :गेल्या वेळी मराठा आरक्षण मिळालं होतं, पण ते सर्वोच्च न्यायालयात त्या वेळच्या सरकारला टिकवता आलं नव्हतं. त्यामुळे आम्ही आता मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देणार आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी वा कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते दिलं जाईल. छगन भुजबळांची मागणीही तीच आहे."
हे सरकार काम करणारं सरकार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, हे सरकार काम करणार आहे, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार आहे. घोषणा करून फसवणार नाही. शेतकऱ्यांना जे रेगुलर कर्ज फेड करत होते पन्नास हजार इन्सेंटिव्ह देण्याचा निर्णय मागच्या सरकारने घेतला. पण पैसे देण्याचे काम आम्ही केलं. दोन हेक्टरचे तीन हेक्टर करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. एनडीआरएफच्या नियमाप्रमाणे दुप्पट देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. सततच्या पावसामुळे होणारे नुकसान हे या नुकसानीमध्ये धरण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. अशा प्रकारचे अनेक निर्णय सरकारने घेतले. एक रुपयांमध्ये पीक विमा देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारचे सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय जो आहे, त्याच्यात सहा हजार रुपये आणखी राज्याचे टाकण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणारा उभे राहणारं सरकार आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणारं सरकार आमचं नाही. फक्त तोंडाला पाणी पुसणारं सरकार नाही. ते पूर्वीचे सरकार होतं आणि हे शेतकऱ्यांना देखील माहिती आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा झालेला नुकसानाबाबत सर्व पालकमंत्र्यांना देखील सूचना केल्या आहेत. आपापल्या जिल्ह्यामध्ये झालेले जे काही नुकसान आहे त्याचे पंचनामे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. संबंधित विभागातले अधिकारी आणि आपण स्वतः त्या ठिकाणी भेट द्यावी आणि आपल्या शेतकऱ्यांना शेतकरी बांधव भगिनींना दिलासा द्यावा अशा प्रकारच्या देखील सूचना दिलेल्या आहेत. यापूर्वी देखील जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं, अवकाळी गारपीटीमुळे त्यांच्या वेळेस सरकारने मदत केली. या वेळेस दोन हेक्टराची मर्यादा तीन हेक्टर करून मदत केली जाणार आहे. सगळ्या पंचनामाचे एकत्रित आढावा घेतल्यानंतर देखील मदत तात्काळ दिली जाईल.
ही बातमी वाचा: