औरंगाबाद : आधी दुष्काळ आणि त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन आणि इतर पिकांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंचनाम्याची गरज नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल दिला की त्यांना तातडीनं मदत दिली जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

तब्बल आठ वर्षानंतर मराठवाड्याच्या प्रश्नावर औरंगाबादमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते.

दोन दिवसात झालेल्या पावसाने 10 लाख हेक्टर सोयाबीन आणि 5 लाख हेक्टर इतर पिकांचं नुकसान झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. याशिवाय मराठवाड्यात 9200 कोटींच्या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली. येत्या चार वर्षात ते पूर्ण होतील अशा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे :

  • 25 हजार हेक्टर जागेवर फळबागा तयार करणार, अनुदान दुप्पट करणार: मुख्यमंत्री

  • 36500 वैयक्तिक सिंचन विहिरी तयार करण्याचा निर्णय, हिंगोली जिल्ह्यात 10 हजार विहिरी: मुख्यमंत्री

  • परभणी, बीड, नांदेड येथे टेक्सटाईल पार्क, जमीन, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याला मान्यता: मुख्यमंत्री

  • कृषी उत्पादन उद्योगावर आधारित 9 क्लस्टर तयार करणार, 4 तातडीने सुरू होणार: मुख्यमंत्री

  • रेशीम कोषाची खुली बाजारपेठ जालना येथे विकसित करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय: मुख्यमंत्री

  • बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी येथे कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी: मुख्यमंत्री

  • औरंगाबादचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेशासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय: मुख्यमंत्री

  • कोटी रूपये औरंगाबाद स्मार्ट सिटीसाठी खर्च करणार, आयटीसाठी 600 कोटींची गुंतवणूक एचपी करणार : मुख्यमंत्री

  • औरंगाबादच्या शासकीय कर्करोग रूग्णालयाला राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा देणार, १२० कोटींची तरतूद : मुख्यमंत्री

  • 8 जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यबीज देऊन तळी आणि शेततळी यात मत्स्योत्पादनाचा कार्यक्रम राबविणार: मुख्यमंत्री

  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय, 150 कोटी रूपयांची तरतूद : मुख्यमंत्री

  • 40 हजार माजी सैनिकांची यात मदत घेणार, पडीक जमिनीवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण: मुख्यमंत्री

  • वृक्ष लागवड, संरक्षण, संगोपनासाठी केंद्रीय संरक्षण विभागांतर्गत इको-बटालियन स्थापन करणार: मुख्यमंत्री

  • जागतिक दर्जाच्या इन्स्टिट्युट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीची शाखा मराठवाड्यात सुरू करणार: मुख्यमंत्री

  • जालना आणि लातूर येथील तंत्रनिकेतन अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रूपांतरित करणार: मुख्यमंत्री

  • मराठवाडा : प्रधानमंत्री आवास योजनेत 1 लाख घरे बांधण्याचा निर्णय: मुख्यमंत्री

  • औरंगाबाद धावपट्टीच्या विस्तारिकरणाला मान्यता, राज्य सरकार खर्च वहन करणार: मुख्यमंत्री

  • 2300 कि.मी.चे राज्य रस्ते, 2200 कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्ग पुढच्या 3 वर्षांत, 30000 कोटी रूपये केंद्र आणि राज्य मिळून देणार

  • 5326 कोटी रूपयांच्या रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता, मार्च 2019 पर्यंत बीडला रेल्वे जाईल असे नियोजन: मुख्यमंत्री

  • सिंचनासाठी 9299 कोटी रूपयांची तरतूद, 4 वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करणार: मुख्यमंत्री