Maharashtra Assembly Budget Session : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Assembly Budget Session) आजपासून (27 फेब्रुवारी) सुरु होत आहे. आज पहिल्या दिवशी राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) यांचे अभिभाषण होणार आहे. दरम्यान, अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार अशा चर्चा सुरु होत्या. परंतु मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने मूळ विभागासोबत अतिरिक्त विभागाचे कामकाज अधिवेशनादरम्यान मंत्र्यांना सांभाळावं लागणार आहे.
अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार अशी चर्चा होती. मात्र अद्याप मंत्रिमंडळ विस्ताराला काही मुहूर्त लागला नाही. आजपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने अधिवेशनादरम्यान मंत्री मूळ विभागासोबतच अतिरिक्त विभागाचे कामकाज देखील पाहतील. या संदर्भात शिवसेना शिंदे गटाने विधानपरिषद उपसभापतींना पत्र दिलं आहे.
कोणता मंत्री कोणत्या विभागाचं काम पाहणार ?
माहिती व तंत्रज्ञान, नगर विकास : उदय सामंत
सार्वजनिक बांधकाम : शंभूराज देसाई
मृदू व जनसंधारण : दादा भुसे
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य : संजय राठोड
मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन : तानाजी सावंत
अल्पसंख्यांक विकास : अब्दुल सत्तार
पर्यावरण व वातावरणीय बदल : दीपक केसरकर
माहिती व जनसंपर्क : संदीपान भुमरे
सामान्य प्रशासन, परिवहन : गुलाबराव पाटील
अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या आरोप-प्रत्यारोपामुळे अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरणार असल्याची चर्चा आहे. शिंदे-ठाकरे गटात सुरु असलेला संघर्ष आणि राज्यातील राजकीय संघर्षाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. सत्तासंघर्ष, शेतकऱ्यांचा मुद्दा, पोटनिवडणूक प्रचारातील गैरप्रकार यासह अनेक मुद्द्यांवरुन सरकार आणि विरोधक आमने-समाने येण्याची शक्यता आहे.
अधिवेशन या मुद्द्यांनी गाजणार?
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडीने कंबर कसली आहे. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे आणि इतर मंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले होते. या अधिवेशनातही विरोधकांनी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढण्याचे संकेत दिले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई, जुनी पेन्शन योजना, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरोधात दाखल होणारे गुन्हे, पाळत प्रकरण आणि हल्ल्यांचा मुद्दाही अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी 14 मार्चपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. मागील अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अशक्य असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर शिक्षक मतदारसंघ विधानपरिषदेत निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक संकेत दिले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या: