Maharashtra-Karnataka Border Dispute : कर्नाटक सरकारच्या सीमाभागातील दंडूकेशाहीविरोधात आणि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडून होत असलेल्या चिथावणीखोर वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कर्नाटक विरोधात ठराव मांडण्यात आला. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राविरोधात ठराव करताना एक इंचही जमीन देणार नसल्याचे म्हटले होते. यानंतर सीमाभागासह महाराष्ट्रात त्याचे संतप्त पडसाद उमटले. यानंतरही महाराष्ट्र सरकारकडून ठराव मांडला जात नसल्याने विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. या सर्व घडामोडीनंतर आज निषेध ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाला सर्वपक्षीय नेत्यांकडून  एकमुखाने मान्यता देण्यात आली. (Maharashtra Assembly unanimously passed the resolution on the border row with Karnataka) दरम्यान, कर्नाटक पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात असल्याने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. 


महाराष्ट्राने आपल्या ठरावात काय म्हटलं आहे?


केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्लीत कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढवता शांतता ठेवण्यासाठी एकमत केले असतानाही विपरीत भूमिका कर्नाटक शासनाने घेतली आहे. कर्नाटक विधिमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या 22 डिसेंबर 2022 रोजी केलेल्या ठरावाने सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केलं जात आहे. कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरून नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे.


सद्य:स्थितीत कर्नाटकात असलेल्या सीमाभागातील 865 मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची बहुसंख्याकता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी / वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थाच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा कर्नाटक सरकारच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्याबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभा नियम 110 नुसार,



  • कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.

  • सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमाबाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल

  • 865 गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.

  • याबाबत केंद्र शासनाने गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.


कर्नाटकने आपल्या निषेध ठरावात काय म्हटलं आहे ?


तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या आदेशाला धुडकावून कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र विरोधात ठराव मांडला होता. 22 डिसेंबर 2022 रोजी कर्नाटकने मांडलेल्या ठरावात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न हा संपलेला अध्याय आहे. महाजन अहवाल सादर होऊन 66 वर्षे झाली आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील जनतेत सौहार्दपूर्ण वातावरण आहे. कर्नाटकची भूमी, जल, भाषा आणि कन्नड जनतेच्या हितासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे सीमा प्रश्नाबाबत विधानसभेत ठराव मांडताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई म्हणाले होते.  (Karnataka Legislative Assembly unanimously passed a resolution on the border row with Maharashtra)


या बाबतीत कर्नाटक जनता आणि सभागृहाचे सदस्य यांची एकच भावना आहे. याला कोणी धक्का लावण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही सगळे मिळून घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गाने उत्तर देऊ. महाराष्ट्र अनावश्यक सीमावाद उकरून काढत आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. राज्याचे  हित जपण्यासाठी आम्ही सदैव कटिबध्द आहोत असा ठराव हे सदन एकमताने करत आहे, असा ठराव  कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी विधानसभेत मांडला.


कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाबाबत महाराष्ट्राचे नेते वक्तव्ये करत आहेत त्याचा निषेध कर्नाटक विधानसभेत करण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील नेते उभय राज्यातील जनतेच्या सौहार्दपूर्ण वातावरणाला धक्का लावण्याचे काम करत आहेत. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत हे देशद्रोही आहेत, राऊत हे चीनचे एजंट आहेत असे वाटते. चीनप्रमाणे हल्ला करू असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्याला आम्ही काडीचीही किंमत देत नाही. अशा तऱ्हेची प्रक्षोभक विधाने त्यांनी पुन्हा केली तर आम्ही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू असा इशाराही  कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी विधानसभेत बोलताना दिला होता. महाराष्ट्रातील नेत्यांचा निषेधही विधानसभेत एकमताने करण्यात आला.


इतर महत्वाच्या बातम्या