मुंबई : एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण व्हावे या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. एसटीच्या विलीनीकरणाची मागणीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचक सूचक वक्तव्य केले आहे.एसटी कामगाराचं शासनात विलिनीतरण शक्य नाही अशी स्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत बोलताना दिली आहे. अजित पवार यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या स्पष्ट निवेदनाने सरकारची एसटी कामगाराच्या महत्वाच्या मागणीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
एसटी कामगार शासनात विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यासाठी ते गेल्या दीड महिन्यापासून आंदोलन करत आहेत. सरकारने त्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य करुनही ते संपावर कायम आहेत. मागील आठवड्यात कनिष्ठ वेतनश्रेणी कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी संप माघारी घेत असल्याची घोषणाही केली होती, त्यानंतरही संपावरील एसटी कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत.
आज विधानसभेत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एसटी कामगारांच्या संपाबद्धल शासनाची भूमिका मांडली. त्यात ते म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीचा चेंडू हायकोर्टात आहे, हायकोर्टाच्या निर्देशावरुन विलिनीकरणाची शक्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन झालेली आहे. त्या समितीने आपला अभ्यास सुरु केलेला आहे, त्या समितीने अभ्यासासाठी मुदत वाढ मागितल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली. समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल पण एसटी कामगार-कर्मचाऱ्याचं शासनात विलिनीकरण शक्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
एसटी कामगारांचा गिरणी कामगार होऊ नये
आज एका महामंडळाचं विलिनीकरण केलं तर उद्या अनेक महामंडळाकडून विलिनीकरणाची मागणी पुढे येईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. तसंच राज्यातल्या एसटी कामगारांनी आपला मुंबईतील गिरणी कामगार होऊ देऊ नये अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुंबईतील गिरणी कामगारांचा संप तांत्रिकदृष्ट्या अजूनही मागे घेतलेला नाही. या संपामुळे मुंबईतला गिरणी कामगार उध्वस्त झाला, देशोधडीला लागला. एसटी कामगारांच्या पगारवाढ आणि भत्त्यांबाबतच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेतच.. तसंच ज्या संघटनेनं संपाची हाक दिली, त्यांनीच संप मागे घेतला आहे, तरीही एसटी कर्मचारी विलिनीकरणावर कायम आहेत, त्यांनी विलिनीकरणाचा मुद्दा आपल्या डोक्यातून काढून टाकावा असं आवाहनही त्यांनी केलं.
एसटी महामंडळाचं राज्यशासनात विलनीकरण करावं या मागणीवर एसटीचे कर्मचारी गेल्या दीड महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. त्यांनी हा संप मागे घ्यावा यासाठी राज्य सरकारने त्यांना वेळ दिली होती. ती वेळ गुरुवारी संपली असून आजपासून कामावर हजर न झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यास एसटी महामंडळ सज्ज झालं आहे.
संबंधित बातम्या :