Maharashtra 12 MLAs Suspension : महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नकार दिला आहे. याप्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आज कोणताही स्पष्ट निर्णय दिला नाही. आता याप्रकरणाची पुढची सुनावणी 11 जानेवारीला होणार आहे. आजच्या सुनावणीनंतर राज्य सरकारला नोटीस देण्यात आली आहे, मात्र तूर्तास कुठलाही आदेश दिलेला नाही .
जुलै महिन्यात झालेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील ठरावावरुन मोठा गोंधळ झाला होता. त्यावेळी तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या 12 आमदारांचं एक वर्षासाठी निलंबन केलं होतं. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन झाल्याने राज्यात मोठं राजकारण रंगलं. निलंबित आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, राम सातपुते यांच्यासह 12 जणांचा समावेश आहे.
अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याने निलंबन
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभा तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी भाजपच्या आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं. ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांना शिवीगाळ करणे असे आरोप या आमदारांवर ठेवले होते. गैरवर्तन करणाऱ्या आमदारांचं एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं .
कोणाकोणाचे निलंबन?
अभिमन्यू पवार, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. या गैरवर्तन करणाऱ्या 12 आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात यावं असा ठराव परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मांडला. या सर्व सदस्यांचे निलंबन एक वर्षांसाठी करण्यात आलं असून त्यांना मुंबई आणि नागपूर विधीमंडळाच्या आवारात एक वर्षे येण्यासाठी बंदी घातली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या या कारवाईनंतर भाजपने बहिष्कार टाकला.
12 आमदारांच्या नियुक्तीचाही वाद चर्तेत
एकीकडे 12 आमदारांचं निलंबन करुन महाविकास आघाडीने भाजप आणि राज्यपालांच्या निर्णयाचा वचपा काढल्याची चर्चा आहे. कारण विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या निवडीसाठी महाविकास आघाडीनं आपली सर्व शक्ती पणाला लावलीय मात्र राज्यपालांकडून यावर अद्याप तरी काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे सर्व प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नावाची यादी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली होती. यादी सादर करुन वर्ष उलटलं तरीही राज्यपालांनी 12 सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही.