Mahanand Dairy : सातत्याने होत असलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत असलेल्या महानंद डेअरीबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महानंद डेअरी एनडीडीबीला चालवायला देणार असल्याची माहिती दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. विधानसभेत त्यांनी ही माहिती दिली. महानंदचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आम्ही एनडीडीबीला (National Dairy Development Board) प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. खासगी संस्थेला किंवा कंपनीला आम्ही महानंदला देणार नसल्याचे म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडून महानंद National Dairy Development Board ला चालवण्यासाठी देणार असल्याची माहिती देण्यात आली असली, तरी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एनडीडीबीने सध्या कार्यरत असलेल्या 940 पैकी 350 कामगारांना सामावून घेवू शकत असल्याची अट एनडीडीबीने घातल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित 590 कर्मचाऱ्यांचे भविष्यावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. सध्या असलेल्या सर्व कामगारांना सामावून घेता येणार नसल्याचे एनडीडीबीने म्हटले आहे.
दुसरीकडे, महानंद डेअरीची सध्या आर्थिक स्थिती अडचणीची असल्याने कामगारांचे पगार देण्यासाठीही पैसे नसल्याचे समोर आले आहे.
दूध संकलन दीड लाख लिटरच्या खाली
‘महानंद’चे दूध संकलन एकेकळी 2005 मध्ये आठ लाख लिटरच्या आसपास होते. ते सध्या केवळ 25 ते 30 हजार लिटरवर आले आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून ‘महानंद’चा नफा सातत्याने घट झाली आहे. नफ्यातील घट वाढत जाऊन तो आता 15 कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे महासंघ चालविण्यासाठी बँकांकडून ओव्हरड्राफ्ट घ्यावा लागत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या