अकोला : सध्या राज्यभरात अनेक ठिकाणी 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' अर्थातच 'महाबीज'चं सोयाबीन बियाणं उगवलं नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर आता सरकारसोबतच 'महाबीज'च्या प्रशासकीय पातळीवरही बऱ्याच चर्चा आणि धावपळ झाली. आता विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनंही बियाणे उगवलं नसल्याचा मुद्दा घेत 'महाबीज'आडून सरकारवर निशाणा साधला आहे. या खरीप हंगामात 'महाबीज' आणखी एका गोष्टीसाठी चर्चेत आलं होतं. अन् याचं कारण होतं ऐन कोरोनाच्या मंदीत 'महाबीज'नं वाढवलेल्या बियाण्यांच्या किंमती. बरं!, 'महाबीज'च्या सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेसंदर्भात यावर्षी आलेल्या तक्रारी पहिल्यांदाच आल्या नाहीत. याआधीही 2011 आणि 2014 मध्येही राज्यभरात अशाच तक्रारी शेतकऱ्यांकडून आल्या होत्या.
अनेकांना शेतकऱ्यांच्या या संस्थेविषयी फारशी माहीती नाही. या संस्थेची स्थापना, रचना, प्रशासकीय कारभार, विपनन व्यवस्था आणि मालकीसह बऱ्याच गोष्टींपासून सर्वसामान्य अनभिज्ञ आहेत. आम्ही तुम्हाला संस्थेविषयी या सर्व गोष्टींची माहिती यातून देत आहोत.
'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' म्हणजेच 'महाबीज' हा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम आहे. महामंडळाद्वारे शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतिचे बियाणे उपलब्ध करुन दिल्या जाते. महामंडळाचे मुख्यालय अकोला येथे आहे. 'शेतकऱ्यांचं महामंडळ, शेतकऱ्यांची संस्था' अशी या महामंडळाची ओळख आहे. सोबतच राज्य सरकारचं नफ्यात असलेलं एकमेव महामंडळ अशीही ओळख 'महाबीज'नं जपली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचलित वाणांचे गुणवत्तापूर्वक बियाणे मिळण्याच्या उद्देशाने साधारणतः सन 1960 च्या दरम्यान शासनाने तालुका बीज गुणन केंद्राची स्थापना करून बीजोत्पादनाला सुरुवात केली. या तालुका बीज गुणन केंद्रावरुन उत्पादित बियाणे शासनाच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत सर्मितीमार्फत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येत होते. घरचेच बियाणे वापरण्यापेक्षा शासनाकडून पुरवठा केलेल्या त्याच वाणाच्या बियाण्यापासून अधिक उत्पादन मिळू लागल्यामुळे शेतकऱ्यांचा बियाणेबदल करण्याकडील कल वाढू लागला.
साधाणतः सन 1969 पासून संकरित वाणांची सुरुवात झाल्यानंतर मुख्यत्वे ज्वारी व कपाशी पिकांमध्ये संकरित ज्वारी सीएसएच-1, संकरित कापसू एच-4 ई. हे संकरित वाण कृषि विद्यापीठांनी उपलब्ध करुन दिल्यामुळे व सुधारित वाणांपेक्षा संकरित वाणापासून भरघोस उत्पादन मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संकरित बियाणे मागणीत वाढ झाली.
बियाण्यांची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्याकरिता राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) या केंद्र शासनाच्या संस्थेद्वारे निवडक बीजोत्पादक शेतकऱ्यांमार्फत बीजोत्पादन कार्यक्रम घेऊन बियाणे पुरवठा करण्यात येत होता. परंतु, मागणीच्या प्रमाणात संकरित बियाणे उपलब्धता कमी पडत होती. त्यामुळे राष्ट्रीय बियाणे योजना क्रमांक एकमध्ये विविध राज्यांमध्ये राज्य बियाणे महामंडळांची स्थापना करण्यात आली.
महाबीजची स्थापना आणि उद्देश
अकोला येथे 28 एप्रिल 1976 ला राज्य सरकारनं 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' अर्थातच 'महाबीज'ची स्थापना केलीय. अकोल्यातील कृषीनगर भागातील राज्य महामार्ग क्रमांक सहाला लागून असलेली देखणी वास्तू 'महाबीज'चं राज्याचं मुख्यालय आहे. 'महाबीज' मुख्यालयाला अगदी लागूनच अकोल्याचं डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा विस्तीर्ण असा परिसर आहे. महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान राज्यात अत्याधुनिक तांत्रिक पद्धतीने खात्रीचे बियाणे सहज उपलब्ध व्हावे. तेसुद्धा शेतकऱ्यांच्याच सहभागातून व्हावे, या प्रमुख उद्देशाने 'महाबीज'ची स्थापना करण्यात आली.
'महाबीज'मधील समभागाची मालकी
'महाबीज'मध्ये राज्य शासनाचा 49 टक्के, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाचा 35.44 टक्के, कृषक भागधारकांचा 12.70 टक्के आणि कृषी विद्यापीठांचे 2.86 टक्के समभाग आहेत. 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळा'ची स्थापना 1956 च्या 'कंपनी कायद्यां'तर्गत करण्यात आली. महामंडळाच्या स्थापनेमुळे राज्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना रास्तदरात उच्चदर्जाचे गुणवत्तापूर्ण बियाणे मागणीनुसार वेळवर उपलब्ध व्हावे हा शासनाचा यामागचा मुख्य उद्देश होता. सुरुवातीला महामंडळाच्या बीजोत्पादनाचा कारभार हा राज्यातील अकोला, बुलडाणा, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित होता. परंतु, बियाण्यांची राज्यातील वाढती गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नंतरच्या काळात महामंडळाची व्याप्ती ही संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील इतर राज्यातही वाढविण्यात आली.
राज्य सरकार : 49 टक्के
राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ : 35.44 टक्के
शेतकरी/बिजोत्पादक : 12.70 टक्के
कृषी विद्यापीठे : 02.86 टक्के
महाबीज आणि संशोधन :
'महाबीज'चे 50 पिकांच्या 250 जातींचे बियाणे आहे. संकरित व संशोधित वाणामध्ये असलेल्या खासगी कंपन्यासोबत स्पर्धा करुन राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध पीक वाणांचे संशोधित आणि संकरित वाण माफक दरात उपलब्ध करुन देण्याचा मुख्य उद्देश महामंडळानं ठेवला. महामंडळाद्वारे 1992-93 मध्ये स्वतंत्र संशोधन आणि विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानेसुद्धा महामंडळाच्या संशोधन व विकास कार्यास मंजुरी दिलेली आहे. महामंडळाच्या संशोधन आणि विकास विभागाद्वारे शेतकऱ्यांच्या विविध पीक वाणांबाबतच्या अपेक्षा विचारात घेऊन संशोधनास सुरुवात झाली. अथक प्रयत्नांतून संकरित ज्वारी महाबीज-7, मूग उत्कर्षा, संकरित देशी कपाशी महाबीज 904 तथा भाजीपाला पिकांमध्ये भेडी, भोपळा, चवळी, दोडक्यासह इतर संशोधित वाण उपलब्ध करण्यात आलेत. हे सर्व संशोधित वाण शेतकऱ्यांमध्येसुद्धा लोकप्रिय झालेले आहेत.
याव्यतिरिक्त महामंडळाने अकोला, खामगाव व नागपूर येथे फुलझाडे,फळझाडे आणि शोभिवंत झाडे रोपांची वितरण व्यवस्था केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसह शहरी भागातील ग्राहकवर्गही तयार झाला. सोबतच व्यापारीदृष्ट्याही या बाबीचा फायदा होत आहे. तसेच संकरित पपई रोपांची शेतकऱ्यांची मागणी विचारात घेऊन या तीन केंद्रांवरुन मागणीनुसार शेतकऱ्यांना रास्त दरात पपई रोपे पुरवठा करण्यात येतो. पूर्व विदर्भातील केळी रोपांची मागणी विचारात घेता, शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून नागपूर येथील जैव तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेमधून उती संवर्धित केळी रोपे तयार करुन शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे कार्य प्रगतिपथावर आहे.
प्रशासकीय रचना आणि संचालक मंडळ :
कृषि खात्याचे प्रधान सचिव महाबीजचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. कृषि आयुक्त महाबीजचे पदसिद्ध सदस्य असतात. याशिवाय शेतकरी आणि बिजोत्पादकांमधून दोन संचालकांची निवडणूक होते. याशिवाय राज्य शासनाकडून एका संचालकाची निवड केली जाते. तर राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाचे तीन संचालक यावर असतात. तर महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे 'महाबीज'चे प्रशासकीय प्रमुख आहे.
विपनन :
'महाबीज' स्वत:ची अशी विपनन व्यवस्था उभी केली. याच माध्यमातून बियाण्याचं शेतकऱ्यांपर्यंत वितरण केलं जातं. ठोक आणि घाऊक विक्रेत्यांचं जाळं 'महाबीज'नं महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर उभारलं आहे. राज्य आणि देशभरात 985 विक्रेत्यांच्या माध्यमातून खरीप आणि रब्बी बियाण्यांची विक्री केली जाते.
गुणवत्ता नियंत्रण :
बियाण्यांची शुद्धता, उगवण क्षमता यासोबतच दर्जा राखण्याच्या कामावर देखरेख करणारी 'महाबीज'ची स्वत:ची गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा आहे. बियाण्यांची विश्वासहार्यता राखणं आणि टिकून ठेवण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी या विभागावर असते. या कामात 'महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा' आणि कृषी विद्यापीठांचंही सहकार्य घेतलं जातं.
दरवर्षी कोणत्या प्रमुख पिकांचे किती टन/क्विंटल बियाणे उत्पादन असतं?
यावर्षी 'महाबीज'नं खरीपासाठी उपलब्ध करून दिलेले बियाणे :
बियाणे विक्रीसाठी उपलब्ध (क्विंटलमध्ये)
सोयाबीन 3.41 लाख क्विंटल.
तूर 9500 क्विंटल
मुग 2000 क्विंटल
उडीद 10000 क्विंटल.
धान 60000 क्विंटल
हायब्रीड ज्वारी 5800 क्विंटल
बीटी कापूस 3500 पॅकेट्स
मका 3500 क्विंटल
मागील पाच वर्षांतील 'महाबीज'नं केलेली बियाणे विक्री :
वर्ष बियाणे (लाख क्विंटलमध्ये)
2016 5.11 लाख क्विंटल
2017 6.59 लाख क्विंटल
2018 5.97 लाख क्विंटल
2019 8.16 लाख क्विंटल
2020 4.28 लाख क्विंटल
उलाढाल
महामंडळाची वर्षिक उलाढाल 600 कोटींच्यावर आहेय. तर महामंडळाचा नफा साधारणत: दरवर्षी 25 कोटींच्या वर असतो. यात दरवर्षी बाजाराच्या स्थितीनुसार चढ-उतार होत असतात.
बिजोत्पादनातून शेतकऱ्यांची प्रगती :
खरीप आणि रब्बी हंगामातील बिजोत्पादक शेतकऱ्यांची एकूण संख्या 30 हजारांच्या घरात आहे. यात सात हजार शेतकरी दरवर्षी सोयाबीनचं बिजोत्पादन घेतात. बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना बिजोत्पदनापोटी मिळणारी रक्कम दरवर्षी साधारणत: 300 कोटींच्या घरात असतेय. डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात जो सर्वाधिक बाजारभाव असतो त्यापेक्षा 25 टक्के अधिक रक्कम शेतकर्यांना दिली जाते. सोबतच बियाण्यांचा दर्जा चांगला असलेल्या शेतकर्यना क्विंटलमागे 100 रूपये अधिक बोनस दिला जातो. खाजगी कंपन्यांपेक्षा हा दर दोनशे ते तीनशे रुपयांनी अधिक असतो.
'बियाणं असेल दमदार, तर पीक येईल जोमदार' ही 'महाबीज'ची 'टॅगलाईन' आहे. महाबीज'ने जुन्या चुका टाळत विश्वासहार्य बियाणे शेतकऱ्यांना पुरविणे आवश्यक आहे. तरच जनतेच्या मालकीचं हे महामंडळ खऱ्या अर्थाने अधिकाधिक लोकाभिमुख होईल, यात तिळमात्रही शंका नाही.
Osmanabad | सोयाबीनचं बी पेरलं, पण उगवलच नाही; शेतकर्‍यांवर दुबार पेरणीचं संकट