राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन पूर्ण सकारात्मक असून मागण्यांची पुर्तता करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आज मंत्रालयात महासंघाच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
केंद्राप्रमाणे राज्यात 5 दिवसांचा आठवडा करणे, वेतनत्रुटींबाबत बक्षी समितीचा दुसरा अहवाल तत्काळ सादर करणे, केंद्राप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगातील वाहतूक भत्त्यासह इतर भत्ते मिळणे, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी 2 वर्षांची बालसंगोपन रजा, प्रशंसनिय कामाबद्दल आगावू वेतनवाढ देणे, अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांनाही अनुकंपा भरती सुविधा लागू करणे, अशा विविध 18 मागण्यांवर यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.
महासंघाच्या अशा विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
