Lokayukt Law: राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारीही राज्यातील नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या (Lokayukt Kayda) कक्षेत येणार आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी केलेल्या मागणीनुसार तीन वर्षांतील नऊ बैठकीनंतर लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात हा मसुदा राज्य सरकारकडून मांडला जाणार आहे. अण्णा हजारेंनी दिल्लीत 2011 साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. तेव्हापासूनच राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा, अशी अण्णांची मागणी होती. 2019 साली त्यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषणही अण्णांनी केले होते. त्यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती.
राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या या समिती शासनाचे पाच आणि सिव्हिल सोसायटीचे पाच सदस्य होते. शुक्रवारी पुणे येथील यशदा संस्थेत संयुक्त मसुदा समितीची नववी आणि शेवटची बैठक झाली. यामध्ये लोकायुक्त विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्यात आला.
अण्णा हजारे यांनी सातत्याने लोकायुक्त कायदा बनविण्यासाठी आग्रह धरला. या कायद्यात समितीने काही चांगल्या मुद्द्यांचा मसुद्यात समावेश केला आहे. हा कायदा विधानसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर क्रांतिकारी कायदा राज्यात लागू होणार आहे. लोकायुक्त कायद्यात रूपांतर झाले तर राज्याला एक सक्षम लोकायुक्त कायदा मिळेल. लोकायुक्तांच्या अधिकारात चौकशी आणि कारवाई होणार असल्याने हा कायदा माहिती अधिकाराच्या दोन पावले पुढे असेल.
शेजारी राज्य असलेल्या कर्नाटक, गोव्यात लोकपाल कायदा आहे. भाजपाचे मुख्यमंत्री येडुरप्पांची चौकशी लोकपालाने केली होती. त्यानंतर येडीयुरप्पांना पायउतार व्हावे लागले होते. आता महाराष्ट्रात देखील हा कायदा लागू कऱण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. आगामी हिवाळी अधिवेशनात लोकपाल कायद्याचा मसुदा शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मांडला जाणार आहे.
अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्ताच्या मुद्यावर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना आंदोलनाचा इशारा दिला होता. कायदा करा अन्यथा सरकारमधून पायउतार व्हा असा इशारा अण्णा हजारे यांनी तत्कालीन ठाकरे सरकारला दिला होता. त्याआधी लोकायुक्त कायदा तयार करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या सत्ता कार्यकाळात आश्वासन दिले होते. फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार पायउतार झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या ठाकरे सरकारनेदेखील लोकायुक्त कायदा तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता पुन्हा सरकार बदललं आहे. त्यामुळं आता आगामी हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचा मसुदा विधिमंडळात मांडला जाणार आहे.
ही बातमी देखील वाचा