मुंबई : कोणतीही केस लढण्यासाठी वकील त्यांच्या क्लाएंटकडून टक्केवारीच्या रुपात फी मागणी करू शकत नाही असं महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. या संदर्भात ठाणे दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले असून त्यासंबंधित गुन्हाही रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. ठाण्यातील एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.
ठाणे शहरातील वकील शैलेश अमृतलाल शाह यांनी ठाणे दंडाधिकाऱ्यांसमोर त्यांच्या स्वत:च्या क्लाएंटच्या कायदेशीर वारसांविरुद्ध म्हणजे प्रगी रामजी ठक्कर यांच्या विरोधात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. त्यामध्ये त्यांनी प्रत्येक पक्षकाराला रजिस्ट्रेशन मोबदल्यात फीऐवजी 1 टक्के रक्कम म्हणजेच तब्बल 11,00,000 रुपये देण्याची मागणी केली होती. ही रक्कम फी म्हणून मागितली होती. त्यावर आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 19 सप्टेंबर 2014 रोजी दंडाधिकाऱ्यांनी नौपाडा पोलिस स्टेशनला संबंधित क्लाएंटविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते.
या आदेशाला ठक्कर कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ एस.एस. बुटाला यांच्यामार्फत आव्हान दिलं होतं. त्यामध्ये असा युक्तिवाद केला की, दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराने कलम 154 (1) किंवा (3) नुसार आवश्यक पूर्ततेची खात्री न करता एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. वकिली व्यवसायात टक्केवारीच्या रुपात फीची मागणी करून नियमांचं उल्लंघन केल्याचंही त्यामध्ये म्हटलं होतं.
वकील एस.एस. बुटाला यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून मुंबई उच्च न्यायालयानेही अशा प्रकारची कारवाई सुरू ठेवणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल असे मत व्यक्त केले. खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी JMFC ने दिलेला 2014 चा आदेश बाजूला ठेवला आणि तक्रारदार शैलेश शहा यांनी दाखल केलेला FIR रद्द केला.
ही बातमी वाचा :