लाडक्या बहिणींचा विजय, उच्च न्यायालयामुळे योजनेची विश्वासर्हता वाढली; आदिती तटकरेंकडून अभिनंदन

Aditi tatkare on Ladki bahin: न्यायालयाच्या निणर्यानंतर महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी राज्यातील महिलांचे अभिनंदन केले. X माध्यमावरून याबाबत त्यांनी पोस्टही केली आहे.

Aditi tatkare on Ladki Bahin: उच्च न्यायालयाने नुकत्याच मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यभरातील लाडक्या बहिणींचा विजय झाला असल्याचे सांगत महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे (Aditi tatkare) यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढल्याने न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. 

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या (Vidhan Sabha Election)  पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना मानल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या  (CM Ladki Bahin Yojana) पहिल्या हप्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लाडकी बहीण योजनेला दिलेलं आव्हान मुंबई उच्च न्यायालयाने  फेटाळलं आहे. सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून 14 ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणा-या पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

लाडक्या बहिणींचे अदिती तटकरेंकडून अभिनंदन

 न्यायालयाच्या निणर्यानंतर महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी राज्यातील महिलांचे अभिनंदन केले. X माध्यमावरून याबाबत त्यांनी पोस्टही केली आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाने वाढली योजनेची विश्वासार्हता

मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या समतावादी विचारांवर आधारित, कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवण्यासाठी, राज्यातील माता भगिनींना सक्षम करण्यासाठी "मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना" कार्यान्वित करण्यात आली आहे. केवळ विरोध म्हणून या योजनेला देण्यात आलेले आव्हान माननीय उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने या योजनेची विश्वासार्हता अधिकच वाढली आहे. 
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल माननीय उच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार व महाराष्ट्रातील सर्व लाडक्या बहिणींचे हार्दिक अभिनंदन.

काय दिला कोर्टाने निर्वाळा?

मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत 14 ऑगस्टला वितरीत करण्यात येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात  मंगळवारी या याचिकेवर तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

काय होती याचिका? 

लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे.   विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. 

हेही वाचा: