Nagpur News : शिक्षण विभागातील कामात सुसूत्रता यावी, लाभाच्या योजनांचा वेळेत विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी मोजक्याच अधिकाऱ्यांवर असलेला कामाचा ताण लक्षात घेता त्यांच्या कामाचे विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार विद्यार्थी लाभाच्या सर्व योजनांचा आणि इतरही काही योजना आता नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या 'योजना विभागा'कडे सुर्पूद करण्यात आल्या आहेत. परंतु नागपूर जिल्ह्यामध्ये या 'योजना' विभागाच्या कार्यालयासाठीच जागेचे नियोजन न झाल्याने एका कोंडवाड्यासारख्या खोलीतून या विभागाचा कारभार हाकण्यात येत आहे.
शासनाकडून शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांकरता शालेय पोषण आहार योजना, विद्यार्थी लाभाच्या योजना जसे शिष्यवृत्ती आदींसह प्रौढ अल्पसंख्यांक शिक्षण आदी योजना राबवण्यात येतात. या सर्व योजनांचा कारभार पूर्वी शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून चालत होता. त्यामुळे पूर्वीच विविध कामे असलेल्या या विभागांवर या योजनेचेही काम सांभाळत असताना विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ वेळेत मिळत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या विभागांवरिल कामाचा ताण कमी व्हावा म्हणून नव्याने योजना विभाग सुरु केला.
10 बाय 15 च्या खोलीतून योजना विभागाच्या कार्यालयाचा कारभार
या विभागाला राज्यभरात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र शिक्षणाधिकारीही उपलब्ध करुन दिले आहेत. त्यानुसार नागपूर जिल्ह्यासाठीही एका शिक्षणाधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असून, नुकतेच त्यांची आपला पदभारही स्वीकारला आहे. या कार्यालयाचा कारभार जिल्हा परिषदेतूनच हाकण्यात येतो. टप्प्याटप्प्याने या कार्यालयाकडे योजना सुर्पूद करण्यात येत आहेत. परंतु सद्यस्थितीत नागपूर जिल्हा परिषदेत या कार्यालयासाठी आवश्यक तितकी जागाच उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे एका 10 बाय 15 च्या कोंडवाड्यासारख्या खोलीतून या कार्यालयाचा कारभार सुरु आहे.
कार्यलयासाठी 15 जणांची नियुक्ती प्रस्तावित, मात्र सहा जणच कार्यरत
विशेष म्हणजे, प्रत्यक्षात शासनाने हे कार्यालय सुरु करताना येथे अधिकारी कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती केली. त्यामध्ये नागपूर योजना कार्यालयासाठी वर्ग एक व वर्ग दोनचे प्रत्येक एक अधिकारी, दोन सहाय्यक, एक स्टेनो, प्रत्येकी एक शिपायी व वाहन चालक, चार लिपीक आदी असे सुमारे पंधरा जणांची नियुक्ती प्रस्तावित केली आहे. परंतु आज घडीला या कार्यालयात नुकताच पदभार स्वीकारलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांसह एकूण सहा जण कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, या कार्यालयाकडे हक्काचा शिपायी देखील नाही. ज्या शिपायाची या कार्यालयासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती, त्याची सध्या ड्युटी निवडणुकीच्या कामासाठी लावण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. एकंदरी योजना विभागाच्या सर्व नियोजनामध्ये सध्यातरी अभावच दिसून येत असल्याचे दिसून येत आहे.
ही बातमी देखील वाचा...