मुंबई : कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाला राज्य सरकारकडून आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आयोगाला अजून काही साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवायच्या आहेत आणि सदर साक्षी नोंदवताना साक्षीदारांच्या उलट तपासणी घेणे आणि इतर कामांसाठी वेळ लागत असल्याने आयोगाने किमान सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. आता राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे या आयोगाला आता 30 जून पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा या ठिकाणी 1 जानेवारी 2018 मधे झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी हा एक सदस्यीय आयोग नेमण्यात आला होता.
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव इथं जमावाकडून हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचारामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता तर अनेकजण जखमी झाले होते. त्यानंतर या हिसांचाराच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगापुढे, हजर राहण्यासाठी हर्षाली पोतदार आणि आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम यांना आयोगानं समन्स बजावलं होतं. चौकशी आयोगाने याआधी 2 ते 6 ऑगस्ट दरम्यान पुण्यात सुनावणी घेत साक्षीदारांची बाजू ऐकली होती. त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि रश्मी शुक्ला या दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांना समन्स जारी केलं होतं.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आल्यानंतर आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुरुवातीला चार महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु, तो कार्यकाळ वारंवार वाढविण्यातही आला. 8 एप्रिल 2021 रोजी राज्य सरकारनं आयोगाला दिलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर आयोगानं आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यामध्ये पोलीस आणि महसूल अधिकारी, काही प्रमुख राजकीय नेत्यांसह आणखी 40 ते 50 साक्षीदारांची चौकशी करण्यात येणार होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने आयोगाला 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आता पुन्हा एकदा सहा महिन्यांचा अवधी वाढवून देण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :