मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे आधीच वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेल्या कोल्हापूर दुध उत्पादक संघ (गोकुळ) च्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती बिश्त यांच्या खंडपीठानं कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आता या निवडणुका अधिक काळ थांबवता येणार नाहीत आपल्याला आता कोरोना सोबत जगायला शिकायला हवं असे स्पष्ट केलं. त्यामुळे आता या निवडणूक कार्यक्रमात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टानं नकार दिल्यानं अखेर संचालक मंडळानं यासंदर्भात दाखल केलेली आपली याचिका मागे घेतली.
कोल्हापूरच्या जोतिर्लिंग दुध संस्थेनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत कोल्हापूर दुध उत्पादक संघ म्हणजेच 'गोकुळ'च्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. दरम्यारच्या काळात राज्य सरकारनं 2 फेब्रुवारीला सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यासंदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढून गोकूळच्या निवडणूक लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर राज्य सरकारने 24 फेब्रुवारीला नव्यानं अध्यादेश काढून 31 मार्चपर्यंत सर्व निवडणुकांना पुन्हा स्थगिती दिली. मात्र जिल्हा उपनिबंधकांनी गोकूळच्या निवडणुका थांबणार नाही त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच ठरवलेल्या काळात घेतल्या जातील असं स्पष्ट करत निवडणुक कार्यक्रम जाहीर केल्याविरोधात गोकुळच्या संचालकांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय तसेच सरकारच्या नव्या अध्यादेशानुसार या निवडणुकांना स्थगिती द्या, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती बिस्त यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठानं यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असेल तर आता निवडणुका आणखी थांबवता येणार नाही अशी भूमिका घेत याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिले. त्यामुळे अखेर गोकूळनं याचिका मागे घेतल्यानं आता या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.