मुंबई: कोल्हापूरच्या महापौर अश्विनी रामाणे यांच्या जात वैधता दाखल्याची पडताळणी पुन्हा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीला शुक्रवारी दिले. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. त्यानुसार येत्या सहा आठवड्यात समितीला महापौर रामाणे यांच्या जातीच्या दाखल्याची वैधता तपासायची आहे.
महापौर अश्विनी रामाणे, संदीप नेजदार, सचिन पाटील, निलेश देसाई, दिपा मगदुम, वृषाली कदम व संतोष गायकवाड या नगरसेवकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी या नगरसेवकांचे पद रद्द केले. याविरोधात या नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मे महिन्यात सुट्टीकालीन न्यायालयाने या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर वरील खंडपीठासमोर या याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाली. जात वैधतेचे सर्व अधिकृत पुरावे दिले होते. तरीही समितीने जातवैधता अवैध ठरवली. हे गैर आहे. समितीचा निकाल नगरसवेकांना मिळण्याआधीच पालिका आयुक्तांनी नगरसेवक पद रद्द केले. तेव्हा ही कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
याला मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी विरोध केला. नगरसेवकांनी योग्य पुरावे न दिल्याने त्यांची जातवैधता अवैध ठरली. जातवैधता अवैध ठरल्यास पालिका आयुक्तांना नगरसेवक पद रद्द करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ही कारवाई योग्यच आहे, असा दावा अॅड. वग्याणी यांनी केला. तसेच कायद्यानुसार पालिका आयुक्तांनी कारवाई केली आहे, असा युक्तिवाद अॅड. अभिजित अडगुळे यांनी पालिकेच्यावतीने केला. उभयंतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला होता.