OBC Political Reservation : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींची संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल (Banthia Report On OBC Political Reservation) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सादर केला आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी (OBC Reservation) आज सुनावणी झाली. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचे म्हटले आहे. राज्यात जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहे. तर, नवीन निवडणूक अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडींवर एक नजर...
1) के. कृष्णमूर्ती विरूद्ध कर्नाटक सरकार या खटल्यामध्ये संविधानाच्या कलम 243 ( 6) प्रमाणे लोकसंख्येच्या अनुरूप ओबीसींना आरक्षण देण्याची तरतूद असताना भारतात कुठेही ओबीसीची जनसंख्या न करता सरकट 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले, याच मुद्द्याला आव्हान देण्यात आले. के कृष्णमूर्ती प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा असे आदेश दिले ( 2010 सर्वोच्च न्यायालय)
2) वरील प्रकरणी हाच धागा पकडून विकास गवळी विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र या प्रकरणात सप्टेंबर 2018 साली कायद्यात दुरुस्ती करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयने दिले.
3) कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने 30 ऑगस्ट 2019 रोजी वटहुकूम जारी केला त्यात ओबीसीची गणना करण्याची तरतुद केली. सदर वटहुकुमाला सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेच्या पटलावर मंजुरी आवश्यक होती
4) महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरवरील विधेयक पटलावर ठेवून विधानसभा व विधान परिषदेची मंजुरी आवश्यक होती. परंतु सरकारने सदर विधेयक पटलावर न ठेवल्याने वटवकुम रद्द झाला. ही सरकारची पहिली चूक होती.
5) विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी जनगणना करण्याबाबत ठराव मांडला तो ठराव केंद्र सरकारने फेटाळून लावला.
6) 4 मार्च 2021 सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला त्यात ट्रिपल टेस्ट करून स्वतंत्र आयोग आणि इम्पिरिकल डाटा मिळाल्यानंतरच आरक्षण देता येईल असा आदेश दिला
7) महाविकास आघाडी सरकारने स्वतंत्र आयोग निरगुडकर यांच्या आयोगाकडे सदर काम सोपवले (जून 2021)
8) महाविकास आघाडीने अनेका चुका केल्याचे म्हटले जाते. वटहुकूम काढून स्वतःकडे अधिकार घेत प्रभाग रचना करण्याचा कायदा केला.
9) निरगुडकर आयोगाला वेळेवर निधी दिला नाही. त्यासाठी सहा महिने उशीर केला. निरगुडकर आयोगास कुठल्याही प्रकारची सूचना किंवा कारण न देता सरकारने काम काढून घेतले.
10) मार्च 2022 बांठीया आयोगाची निर्मिती झाली
11) 10 जुलै 2022 बांठीया आयोगाने आपला अहवाल शिफारसीसह सरकारला सादर केला
12) 12 जुलै 2022 सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी, जाहीर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्याचे निर्देश, नवीन निवडणुका अधिसूचना जाहीर न करण्याचे निर्देश
13) सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार