सातारा : सहकार क्षेत्रातील मोठी समजली जाणारी कराड जनता सहकारी बॅंकेचा बॅंकींग परवाना रिझर्व्ह बॅंकेने आज रद्द केला. या आलेल्या आदेशामुळे ठेवीदार, सभासदामध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. अनाधिकृत कर्ज वाटप, थकीत कर्ज आणि भ्रष्टाचार या सारख्या आरोपांबाबत बँकेतील एका सभासदाने न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर न्यायालयाकडून चौकशी लावण्यात आली होती. या चौकशी दरम्यान बँकेत जवळपास 300 कोटी रुपयांच्या वरती भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाल्यानंतर बँकेचे त्यावेळचे संचालक राजेश पाटील वाठारकर यांच्यासह संपूर्ण संचालक मंडळावरती गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना रद्द केल्यानंतर सहकार आयुक्तांनी बॅंकेची दिवाळखोरी जाहीर केली. त्या बॅंकेवर उपनिबंधक मनोहर माळी यांची अवसायानिक म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली आहे.
या बॅंकेच्या सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 29 शाखा असून जवळपास 32 हजार सभासद आहेत. या सर्व शाखांचे कामकाज बंद करण्यात आले असून रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना रद्द केल्यानंतर आता सहकार आयुक्तांनी कराड जनता बॅंक अवसायानात गेल्याचे जाहीर केले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या आदेशानुसार बॅंकेत पाच लाख रुपयांच्या आतील ठेवीदारांचे पैसे परत केले जाणार आहेत. त्याला किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
नोव्हेंबर 2017 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध घातले. त्यानंतर 6 ऑगस्ट 2019 रोजी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक झाली. त्यानंतरच्या कालावधीत संचालक मंडळाच्या अनेक गोष्टी बाहेर आल्या. निर्बंधाच्या कालावधीतच बॅंकेचे सभासद आर जी पाटील यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीवर पोलिस तपासाचे आदेश झाले. त्यानुसार कराड शहर पोलिस ठाण्यात जनता बॅकेच्या संचालक मंडळासह काही अधिकाऱ्यांवर तब्बल 310 कोटींच्या अपाहाराचा गुन्हा नोंदवीण्यात आला होता. तोही गुन्हा पोलिस तपासावर आहे. 2017 ते 2019 या निर्बंधाच्या काळात बॅंकेने केलेले काम नियमबाह्य होते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या लक्षात आल्यानंतर बॅंकेचा बॅंकींग परवाना रद्दचा आदेश बॅंकेने दिला आहे.